मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के मानधन वाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यभरातील ५० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार असून, कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत आरोग्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे.

आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यात एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयांतर्गत जून २०२५ पासून देय असलेल्या मानधनावर १५ टक्के वाढ लागू होणार आहे. यापैकी ५ टक्के वाढ सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळेल, तर उर्वरित १० टक्के वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमूल्यांकन अहवालानुसार दिली जाईल.

याशिवाय, शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांवरही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये १० वर्षे सलग सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा एकवेळचा पर्याय, कर्मचाऱ्यांना गंभीर आजार, अपंगत्व किंवा मृत्यू अशा संकटकाळात आर्थिक सहाय्यासाठी ‘एनएचएम कर्मचारी कल्याण निधी’ स्थापन करणे, अति दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता देणे, तसेच २०१६-१७ पूर्वी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे यांचा समावेश आहे. या मागण्यांबाबत पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी भरीव मानधन वाढीसाठी आग्रही होते. यासाठी त्यांनी राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनही केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावेल आणि आरोग्य यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्य करेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

काय आहे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान?

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) हे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचे अभियान असून, याअंतर्गत राज्यात विविध आरोग्य कार्यक्रम राबवले जातात. या अभियानांतर्गत नियुक्त कंत्राटी कर्मचारी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या कर्मचाऱ्यांच्या कष्टामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम झाली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, आरोग्य विभागाच्या कार्यक्षमतेत आणखी वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.