मुंबई : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी व प्रधानमंत्री पीक वीमा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेवून याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालय येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी व प्रधानमंत्री पीक वीमा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची नवी दिल्लीत भेट घेवून याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, रक्षाताई खडसे, हेमंत पाटील, राजेंद्र गावित, उपस्थित होते.

खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना पीककर्ज वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी बॅकांना यापूर्वीच सूचना देण्यात आल्या आहेत. खते आणि बियाणांचा काळा बाजार करणा-यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, खरीप हंगामाचे क्षेत्र 1 कोटी 45 लक्ष हेक्टर आहे. खरीप हंगामात सोयाबीन व कापूस पिकाचे 85 लक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यासाठी पेरणीच्या वेळीच खते द्यावी लागतात. येत्या खरीप हंगाम 2022 साठी एकूण 52 लक्ष मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये युरिया, डिएपी, एसओपी, एनपीके, एसएसपी यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रिक टन आवंटन मंजूर केले आहे. मंजूर आवंटन वाढवावे व आवंटनानुसार प्रामुख्याने एप्रिल, मे, जून मध्ये खते उपलब्ध व्हावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. खतांची कमतरता भासणार नसून महाराष्ट्राच्या आवंटनाप्रमाणे खते उपलब्ध करुन दिली जातील असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले असल्याचेही कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

पिक विमा कंपन्यांसाठी नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80 :110) प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. येत्या खरीप हंगामात ते राबविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सन 2020-21 मध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, परंतु कोविड काळात शेतकरी विमा कंपन्यांना पूर्वसुचना देवू शकले नाहीत. एनडीआरएफ (NDRF) अंतर्गत शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली. ते पंचनामे गृहित धरुन खरीप 2020 मधील नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत देण्याबाबत विनंती करण्यात आली असल्याचेही कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज इ. बाबींचा लाभ देण्यात येतो. या बाबींचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित झाले आहेत. सध्या सर्वत्र कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांचा कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्डस्टोरेज इत्यादी उभारण्याचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे याचे मापदंड वाढविण्यासाठी केंद्रीय कृषि मंत्री यांना विनंती करण्यात आली असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये फळबागा मोठया प्रमाणात आहेत. फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी व किंवा नंतर फळांचे उत्पादन घेणे, फळांचा दर्जा वाढविणे, उत्पादन वाढविणे, नैसर्गिक संकटापासून फळांचे संरक्षण करणे यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्लॅस्टिक कव्हर व नेट (जाळी) साठी अनुदान मिळण्यासाठी मागणी होत आहे. द्राक्ष, डाळींब व इतर फळबागांसाठी शेतकरी याचा वापर करतात ही बाब खर्चिक आहे. काही प्रयोगशील निवडक शेतकरी या बाबींचा अवलंब करतात व त्याचा चांगला उपयोग होतो. या बाबींचा वापर वाढावा व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे यासाठी प्लॅस्टिक कव्हर व नेट (जाळी) यांचा समावेश एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये करण्याबाबतही केंद्रीय कृषि मंत्री यांना विनंती करण्यात आली असल्याचे कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत कांदा खरेदी तत्काळ सुरु करावी, यासाठी महाराष्ट्राला कोटा वाढवून द्यावा व कांद्याची निर्यात वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे अशी विनंती करण्यात आली असल्याचे कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

राज्यामध्ये डाळींब व केळी पिकाचे मोठे क्षेत्र आहे. सद्यस्थितीत डाळींबावरील खोडकीड व केळीवरील करपा या रोगाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे पिके धोक्यात येत आहेत. या रोगांच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत जादाचा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती करण्यात आली असल्याचे कृषिमंत्री दाजी भुसे यांनी सांगितले.