डोनाल्ड ट्रम्प यांना टॅरिफबाबत दिलासा ; फेडरल कोर्टाने तात्पुरती बंदी पुन्हा लागू केली

Federal court on Trump tariff। अमेरिकेच्या एका संघीय अपील न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तारीफ निर्णयाला तात्पुरते पुनर्संचयित केले. एक दिवस आधी, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने ट्रम्पच्या शुल्कांवर स्थगिती आणली होती, असे म्हणत की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक करून हे निर्णय (शुल्काशी संबंधित) घेतले आहेत. एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेनुसार,’फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने दाखल केलेल्या आपत्कालीन प्रस्तावाला मान्यता दिली, ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की शुल्क काढून टाकल्याने देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचेल.
एका संघीय अपील न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार न्यायालयाच्या निर्णयाला तात्पुरते रोखण्याच्या विनंतीला मंजुरी देत एक संक्षिप्त आदेश जारी केला. याचा अर्थ असा की अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाचे मागील निर्णय आणि आदेश सध्या स्थगित आहेत. अपील न्यायालयाने आपल्या निर्णयासाठी कोणतेही मत किंवा तपशीलवार कारण दिले नाही, परंतु त्याऐवजी वादींना ५ जूनपर्यंत आणि ट्रम्प प्रशासनाला ९ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. अपील न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत लादलेले शुल्क तात्पुरते पुन्हा लागू झाले आहे. मात्र, या प्रकरणावरील पुढील कायदेशीर कार्यवाही अद्याप फेडरल अपील न्यायालयात प्रलंबित आहे.
अमेरिकेच्या न्यायालयाकडून या टॅरिफला स्थगिती Federal court on Trump tariff।
यापूर्वी, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी शुल्क लादण्यात आपल्या अधिकाराची मर्यादा ओलांडली आहे. व्यापार न्यायालयाने ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफ आणि कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनमधून आयातीवरील टॅरिफसह बहुतेक टॅरिफ तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी गुरुवारी सांगितले की, ट्रम्प प्रशासन त्यांच्या व्यापार धोरणाशी संबंधित ही कायदेशीर लढाई हरले तरी ते शुल्क लादण्याचे इतर मार्ग विचारात घेतील. व्हाईट हाऊसमध्ये माध्यमांशी बोलताना,”नवारो यांनी भर दिला की न्यायालयाने जारी केलेल्या स्थगितीमुळे अमेरिकेचे शुल्क सध्या लागू आहेत आणि ट्रम्प प्रशासन व्यापार आणि शुल्काबाबत इतर देशांशी वाटाघाटी सुरू ठेवत आहे.”
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकारांचा अतिरेक केला : न्यायालय
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाबाबत न्यायालयात अनेक खटले दाखल करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की त्यांनी लागू केलेला ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफ त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आहे आणि त्यांनी देशाच्या व्यापार धोरणाला त्यांच्या अहंकाराची लढाई बनवले आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने २८ मे रोजी असा निर्णय दिला की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करून आणि जगभरातील जवळजवळ प्रत्येक देशातून आयातीवर शुल्क लादण्यासाठी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (IEEPA) लागू करून आपल्या अधिकारांचा अतिरेक केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता Federal court on Trump tariff।
हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्पसाठी मोठा धक्का आहे, ज्यांच्या अप्रत्याशित व्यापार धोरणांमुळे जगभरातील आर्थिक बाजारपेठा अस्थिर झाल्या आहेत, व्यवसाय अनिश्चिततेत बुडाले आहेत आणि वाढत्या किमती आणि मंद आर्थिक वाढीबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या निर्णयाला संघीय अपील न्यायालयात आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की न्यायालयांना आणीबाणी कायदा लागू करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवादही केला की राष्ट्रपतींचा शुल्क लादण्याचा निर्णय कायम ठेवला पाहिजे कारण अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना दशकांपूर्वी अशाच कायद्याअंतर्गत आपत्कालीन आधारावर शुल्क लादण्याची परवानगी दिली होती.





