बेंगळूर – प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) फ्लिपकार्टच्या मालकीच्या मिंत्रा डिझाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीवर मोठी कारवाई केली आहे. मिंत्राने परदेशी मुद्रा व्यवस्थापन कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन करत १,६५४ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) नियमबाह्य पद्धतीने घेतल्याचा आरोप आहे. मिंत्राने स्वतःला थोक व्यापारी (होलसेल) सांगितले, पण प्रत्यक्षात किरकोळ व्यापार (रिटेल) केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे.

काय आहे प्रकरण?

ईडीच्या बेंगळूरमधील कार्यालयाने मिंत्रा, त्यांच्या संलग्न कंपन्या आणि संचालकांविरुद्ध फेमा कायद्याच्या कलम १६(३) अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. मिंत्राने भारताच्या एफडीआय धोरणाचे उल्लंघन केल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. भारतात मल्टी-ब्रँड किरकोळ व्यापारासाठी परदेशी गुंतवणुकीवर कडक नियम आहेत. मात्र, मिंत्राने स्वतःला ‘थोक व्यापारी’ म्हणवत १,६५४ कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक घेतली. प्रत्यक्षात, त्यांनी हा माल व्हेक्टर ई-कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या दुसऱ्या कंपनीला विकला, जी थेट ग्राहकांना उत्पादने विकत होती.

काय आहे गडबड?

ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की, मिंत्राने थोक व्यापार (बी२बी) सांगून प्रत्यक्षात किरकोळ व्यापार (बी२सी) केला. यासाठी व्हेक्टर ई-कॉमर्स ही कंपनी केवळ कागदोपत्री बनवली गेली, जेणेकरून एफडीआयचे नियम टाळता येतील. मिंत्राने आपला १००% माल व्हेक्टरला विकला, जी त्याच समूहाची कंपनी आहे. पण, भारताच्या एफडीआय नियमांनुसार, अशा समूहातील कंपनीला फक्त २५% मालच विकता येतो. हा नियम मोडल्याने मिंत्राने कायद्याचे उल्लंघन केले.

कायद्याचे उल्लंघन कसे झाले?
भारत सरकारने १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर २०१० रोजी लागू केलेल्या एफडीआय नियमांनुसार, मल्टी-ब्रँड किरकोळ व्यापारात परदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा आहेत. मिंत्राने थोक व्यापाराचे नाव सांगून हे नियम धाब्यावर बसवले. तसेच, फेमा कायद्याच्या कलम ६(३)(ब) चेही उल्लंघन केले. ईडीने याबाबत अधिकृत तक्रार नोंदवली असून, पुढील कारवाईसाठी प्राधिकरणाकडे पाठवली आहे.

मिंत्राचे म्हणणे काय?
मिंत्राने सांगितले की, त्यांना अद्याप तक्रारीची प्रत मिळालेली नाही. पण, ते ईडीला पूर्ण सहकार्य करतील आणि कायद्याचे पालन करत असल्याचा दावा केला आहे.

याचा परिणाम काय होऊ शकतो?
या प्रकरणामुळे मिंत्राच्या व्यवसाय पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर मिंत्रा दोषी आढळली, तर त्यांना मोठा दंड किंवा इतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, ऑनलाइन व्यापार क्षेत्रातील कंपन्यांवर एफडीआय नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक दबाव येऊ शकतो.