FDA News : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) डास (FDA News) मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करत आहे.तसेच, प्रश्न विचारण्यापूर्वीच थेट कठोर कारवाई करत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एफडीएला आपल्या अधिकारांचा विवेकाने वापर करण्याचे निर्देश दिले.

एफडीएच्या (FDA News) अशा कठोर कारवाईची अनेक प्रकरणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आली असून, पुन्हा असे घडल्यास मोठा दंड ठोठावला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. काही विशिष्ट औषधांविरुद्ध एफडीएने केलेल्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केलेल्या टिप्पणीनंतर, ते याचिकाकर्त्याविरुद्धचे आदेश मागे घेतील, कारणे दाखवा नोटीस बजावतील आणि सविस्तर आदेश पारित करण्यापूर्वी कंपनीला सुनावणीची संधी देतील, असे एफडीएने न्यायालयाला सांगितले. ब्रँडिंगमधील साम्यामुळे या कंपनीच्या काही औषधांच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली होती.

राज्यभरातून २.४५ कोटी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला होता, एफडीएच्या त्या निर्णयाला कॅडिला फार्मास्युटिकल्सने आव्हान दिले आहे. सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संबंधित औषधांबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला. ही एक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होती, मनमानी किंवा कठोर कारवाई नव्हती, असे त्या म्हणाल्या.

यावर खंडपीठाने म्हटले की, आदेश जारी झाल्यापासून गेल्या दोन आठवड्यांत कंपनीचे झालेले नुकसान ही आमच्या चिंतेची बाब नाही. ज्या लोकांना ही औषधे मिळू शकली नाहीत, त्यांची आम्हाला चिंता आहे. एफडीएवर (FDA News) मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा देताना न्यायालयाने म्हटले की, नियामक संस्थेकडून केल्या जाणाऱ्या अशा कठोर कारवाईची अनेक प्रकरणे आमच्या निदर्शनास येत आहेत.

तुमच्याकडे तलवार वापरण्याचे सामर्थ्य आहे, पण समस्या अशी आहे की, तुम्ही तिचा वापर डास मारण्यासाठी करत आहात. या अधिकाराचा वापर विवेकाने आणि योग्य प्रकारे केला गेला पाहिजे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या बाबतीतही तुम्ही आधी कारवाई करता आणि मग प्रश्न विचारता, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ॲमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामावर केलेल्या कठोर कारवाईवरून न्यायालयाने एफडीएला फटकारले.