नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या रस्ते, परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार येत्या 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व फोर-व्हिलर्सना फास्टॅग सेवेने टोल भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. डिजिटल आणि ई-पेमेन्ट्‌सना जास्ती वाव देत चलनी नोटांचा कमीतकमी वापर होण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे.

1 डिसेंबर 2017 नंतर खरेदी केलेल्या प्रत्येक वाहनासाठी फास्टॅग सक्तीचा केला गेला आहे; त्यासह त्या तारखेपूर्वी विकल्या गेलेल्याही सर्व वाहनांना आता फास्टॅगद्वारेच टोलची रक्कम अदा करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर फास्टॅगची आवश्‍यकता ही थर्डपार्टी इन्शुरन्स घेताना महत्त्वाची ठरणार असून त्याशिवाय हा विमा उतरवला जाणार नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2021 पासून होणार आहे.

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, नॅशनल परमिट असलेल्या मालवाहतुकीच्या वाहनांना 1 ऑक्‍टोबर 2019 पासून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहेच. मात्र, इथून पुढे वाहनासाठीचे फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरणावेळीही सदर वाहनाला फास्टॅग असल्याची खात्री केली जाईल. त्याशिवाय हे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.

फास्टॅगमुळे नागरिकांना डिजिटल पेमेंटची सवय लागेल, टोल नाक्‍यांवर तिष्ठत थांबावे लागणार नाही आणि टोल नाक्‍यांवरील आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.