New Rules From April 2026: नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होताच १ एप्रिलपासून सर्वसामान्यांच्या जीवनावर आणि आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. पॅन कार्ड, घरभाडे भत्ता (HRA), क्रेडिट कार्ड आणि प्राप्तिकराशी संबंधित नियमांत सरकारने मोठी कडक अंमलबजावणी केली आहे. पॅन आणि टॅक्सच्या नियमांत ‘हे’ बदल पॅन कार्डसाठी अतिरिक्त पुरावे: आता केवळ आधार कार्डवर पॅन कार्ड मिळणार नाही. १ एप्रिलपासून नवीन पॅन काढण्यासाठी किंवा दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे देणे अनिवार्य असेल. HRA क्लेमसाठी कडक अटी: जर तुम्ही वर्षाला १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त घरभाडे देत असाल, तर आता घरमालकाचा पॅन नंबर देणे बंधनकारक आहे. तसेच घरमालक तुमच्या कुटुंबातील सदस्य आहे की नाही, हे जाहीर करण्यासाठी नवीन फॉर्म भरावा लागेल. नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५: १९६१ चा जुना कायदा बदलून आता ‘आयकर अधिनियम २०२५’ लागू होणार आहे. याची भाषा सोपी असून उत्पन्नाची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. हेही वाचा – खात्यातून परस्पर पैसे कटतायत? Google Pay, PhonePe आणि Paytmवर ‘ऑटोपे’ सुविधा अशी करा बंद आयटीआर (ITR) फाईलिंगच्या नवीन तारखा: ITR-1 आणि ITR-2: ३१ जुलै हीच अंतिम तारीख राहील. ITR-3 आणि ITR-4 (ऑडिट नसलेले): ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. टॅक्स ऑडिट प्रकरणे: ३१ ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख असेल. क्रेडिट कार्ड आणि खर्च: क्रेडिट कार्डद्वारे वार्षिक १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार किंवा १ लाखापेक्षा जास्त रोख भरणा केल्यास त्याची थेट माहिती आयकर विभागाला दिली जाईल. तसेच टॅक्स भरण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करता येईल, मात्र त्यावर अतिरिक्त शुल्क लागू शकते. इंधन आणि फास्टॅगवरही परिणाम: वाहनधारकांसाठी आता फास्टॅगचा (FASTag) वार्षिक पास ३००० रुपयांऐवजी ३०७५ रुपये झाला आहे. तसेच प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशभरातील पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य करण्यात आले आहे.
