श्रीनगर – जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती सुरळित झाल्याचा दावा मोदी सरकारकडून केला जातो. तो खरा असल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घ्या, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी बुधवारी दिले.
जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण, ती जनतेची आणि जगाची दिशाभूल करण्यासाठीची युक्ती आहे. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची मोदी सरकारची इच्छा नाही, असा आरोप अब्दुल्ला यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला.
जम्मू-काश्मीर प्रशासन मालमत्ता कर लादण्यासारखे नवनवे आदेश जारी करत आहे. पण, त्याने आमच्यावर कुठला परिणाम होत नाही. गुलाम जनता काय करू शकते? आम्ही मूक साक्षीदार आहोत. मोदी सरकारने नियुक्त केलेले नायब राज्यपाल मालक बनले आहेत, असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले.
Snooping Case : गृहमंत्र्यांच्या निर्णयावर सिसोदियांचा पलटवार, म्हणाले “विरोधकांवर खोट्या केसेस हे…”
भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची मागणी काही संघटनांकडून केली जाते. पण, विविधतेत ऐक्य या तत्वावर आपल्या देशाची उभारणी झाली आहे. तामीळनाडूची संस्कृती, हवामान या घटकांकडे पहा. त्यानंतर त्या राज्याची काश्मीरशी तुलना करा. दोन्ही पूर्ण वेगळे आहेत. तसाच विचार आसाम आणि महाराष्ट्राविषयी करून पहा. आपल्याला एकत्र ठेवणारे काय आहे? तर देशाला एकत्रितपणे पुढे नेण्याची आणि जनतेच्या अडचणी दूर करण्याची इच्छा आहे, अशी भूमिकाही अब्दुल्ला यांनी मांडली.