नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी मागच्या महिनाभरापासून आंदोलन करत आहे. तसेच त्यांचे हे आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक होताना पाहायला मिळत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी सरकारच्या या बैठकीत केवळ कृषी कायदा मागे घेणे आणि एमएसपी यावरच चर्चा होईल असे स्पष्ट केले.

सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील या चर्चेत काय तोडगा निघतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या किसान संयुक्त मोर्चाने देखील सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर 29 डिसेंबरला आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समन्वय समितीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला.

सिंधु बॉर्डरवर किसान संयुक्त मोर्चाची नुकतीच बैठक झाली. बराच वेळ चाललेल्या या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी सरकारसोबत चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या बैठकीत चर्चेसाठी या शेतकऱ्यांनी सरकारसमोर आपला अजेंडा देखील ठेवला. स्वराज इंडियाचे संयोजक योगेंद्र यादव म्हणाले, “आम्ही संयुक्त शेतकरी मोर्चाच्या वतीने सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन सरकारसमोर हा प्रस्ताव ठेवत आहोत.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची केंद्र सरकारची पुढील बैठक 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता ठेवण्यात यावी.”“या बैठकीच्या अजेंड्यात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठीची प्रक्रिया, सर्व शेतकरी आणि कृषी वस्तूंसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी, एमएसपीवर खरेदी करण्याची कायदेशीर हमी आणि त्याची तरतूद या गोष्टींचा समावेश असावा. या अजेंड्याचा हा क्रमही पाळला जावा.

शेतकऱ्यांच्या बैठकीतील मुख्य 3 मुद्दे

सरकार किमान हमीभावासाठी (MSP) कायदा तयार करणे, नवे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे आणि पराली व प्रस्तावित विद्युत अधिनियमात बदल करण्यास तयार असेल तर शेतकरी सरकारसोबत 29 डिसेंबरला चर्चा करण्यास तयार आहेत.

* 30 डिसेंबरला सर्व ट्रॅक्टर एका बॉर्डरवरुन दुसऱ्या बॉर्डरवर मार्च करतील.
* 1 जानेवारीपर्यंत कोणताही उपाय न निघाल्यास बंदची घोषणा करण्यात येईल.
* ‘नव्या वर्षाचा आनंद आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत येऊन साजरा करा’