रांजणगाव गणपती : शेतीपंपाच्या वीज कनेक्शनसाठी शेतकर्‍यांना कागदपत्रे, अर्जप्रक्रिया आणि प्रतीक्षेला सामोरे जावे लागत असताना, शिरूर तालुक्यातील गुंठेवारी व अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी असलेल्या ठिकाणी वीज जोडण्या देण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी राबविली जाते, असा प्रश्न शेतकरी व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

अधिकृत शेतीसाठी वीज जोडणी मिळविताना विलंब होत असताना, बांधकामांशी संबंधित वीज जोडण्यांच्या प्रक्रियेत कोणती कागदपत्रे स्वीकारली जातात आणि त्यांची पडताळणी कशी केली जाते, याबाबत महावितरणने स्पष्टता करावी, अशी मागणी होत आहे. गुंठेवारी अथवा अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी असलेल्या ठिकाणी वीज जोडणी देताना अर्जदाराकडून कोणती कागदपत्रे घेण्यात आली, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली आणि जोडणी देताना कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 मधील कलम 43 अंतर्गत वीजपुरवठ्याची तरतूद आहे. मात्र एखाद्या इमारतीला वीज जोडणी मिळाली म्हणजे त्या बांधकामाला बांधकाम परवानगी किंवा कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. वीजपुरवठा देण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित बांधकामाची कायदेशीरता हे स्वतंत्र विषय आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडे असतानाही संबंधित ठिकाणी वीज जोडणी देण्यात आली असल्यास, त्या जोडणीची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली का, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

शिरूर तालुक्यात गुंठेवारी अथवा अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी असलेल्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या वीज जोडण्यांची प्रक्रिया तपासावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. संबंधित जोडण्यांसाठी कोणती कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली, त्यांची पडताळणी कोणी केली आणि नियमांनुसार जोडणी मंजूर करण्यात आली का, याची माहिती महावितरणने स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, अधिकृत शेतीपंपाच्या वीज जोडणीसाठी प्रतीक्षा करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडेही प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. शेतीसाठी वीज जोडणी मिळविताना शेतकर्‍यांना अर्ज, कागदपत्रे आणि विविध प्रक्रियेतून जावे लागत असताना जोडणी मिळण्यास विलंब होत असल्याची भावना आहे.