– अ‍ॅड. दादाभाऊ तळपे
Farmers’ Protest : महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांमध्ये ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे (Farmers’ Protest) साखर उद्योगातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. 

ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना (Farmers’ Protest) रास्त दर मिळावा, कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहावेत आणि ग्राहकांना साखर परवडणार्‍या किमतीत उपलब्ध व्हावी, या तिन्ही अपेक्षांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.

शेतकरी संघटनांच्या मागण्या
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 5,500 रुपये दर मिळावा, साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 55 ते 60 रुपये करावी आणि मागील हंगामातील थकीत ऊसबिले व्याजासह तातडीने द्यावीत, अशा मागण्या पुढे आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने 2025-26 च्या गाळप हंगामासाठी 10.25 टक्के मूलभूत साखर उतार्‍यावर प्रतिक्विंटल 355 रुपये एफआरपी निश्चित केली होती. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या मते वाढते खत, मजुरी, मशागत, सिंचन, तोडणी आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेता केवळ निर्धारित एफआरपी पुरेशी नाही. गाळप हंगाम 15 नोव्हेंबरनंतर सुरू करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

हंगामाच्या कालावधीचा साखर उतार्‍यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी संघटनांची भूमिका आहे. याशिवाय वजनकाट्यांची अचानक तपासणी, शासकीय देखरेखीखाली पारदर्शक वजनव्यवस्था, वाहतूक दरांबाबत स्पष्ट धोरण आणि ऊस उत्पादकांकडून होणार्‍या अनधिकृत कपाती थांबविण्याची मागणीही महत्त्वाची आहे.

कारखानदारांचे म्हणणे काय?
साखर कारखानदारांच्या मते, ऊसाची एफआरपी वाढत असताना साखरेची किमान विक्री किंमत दीर्घकाळ स्थिर राहिल्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बिघडतो. साखरेच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न, बँकांचे कर्ज, व्याज, मजुरी, ऊसतोडणी, वाहतूक आणि यंत्रसामग्रीचा देखभाल खर्च यांचा विचार करता शेतकर्‍यांनी मागितलेला वाढीव दर देणे अनेक कारखान्यांना कठीण जाते.

इथेनॉल, मळी, बगॅस आणि सहवीज निर्मिती यांसारख्या उपपदार्थांतून उत्पन्न मिळत असले, तरी त्यांचे दर, खरेदी धोरणे आणि उत्पादनावरील मर्यादा बदलल्यास कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर (Farmers’ Protest) परिणाम होतो. त्यामुळे साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविणे आणि इथेनॉलसह उपपदार्थांच्या विक्रीला स्थिर धोरणात्मक आधार देणे आवश्यक असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

हंगाम उशिरा सुरू केल्यास शेतातील ऊस अधिक काळ उभा राहून वजनात घट होऊ शकते, तसेच पुढील पिकांच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो, असा आक्षेपही घेतला जातो. त्यामुळे हंगामाची तारीख ठरविताना साखर उतारा, ऊस उपलब्धता आणि शेतकर्‍यांचे आर्थिक हित या सर्व बाबींचा विचार आवश्यक आहे.

सरकारची भूमिका
केंद्र सरकार एफआरपी निश्चित करते, तर राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तालय गाळप परवाने, कारखान्यांचे नियमन, थकीत बिलांची वसुली आणि वजनकाट्यांच्या तपासणीसंबंधी कार्यवाही करतात. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांवर सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत चर्चा आणि तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, प्रत्येक मागणी मान्य झाली आहे, असे अधिकृत निर्णयाशिवाय गृहीत धरता येणार नाही.

ऊसदराच्या बाबतीत Sugarcane (Control) Order, 1966 हा महत्त्वाचा कायदेशीर आधार आहे. त्यानुसार कारखान्याने ऊस स्वीकारल्यापासून 14 दिवसांच्या आत शेतकर्‍याला एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत पैसे न दिल्यास थकीत रकमेवर वार्षिक 15 टक्के दराने व्याजाची तरतूद आहे. कायद्यानुसार थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून कारवाई होऊ शकते.

साखरेची किमान विक्री किंमत केंद्र सरकार Sugar Price (Control) Order, 2018 अंतर्गत निर्धारित करते. साखर उद्योगाशी संबंधित नियमनासाठी Essential Commodities Act, 1955 आणि इतर लागू तरतुदींचाही आधार घेतला जातो. मात्र, प्रत्येक कारवाईसाठी संबंधित कायद्यातील अधिकार, प्रक्रिया आणि लागू अटी पाळणे आवश्यक आहे.

रंगराजन समितीने ऊस उत्पादकांना साखर आणि उपपदार्थांपासून मिळणार्‍या महसुलातील 70 ते 75 टक्के हिस्सा देण्याच्या स्वरूपाची शिफारस केली होती. तथापि, ही शिफारस देशभरातील प्रत्येक कारखान्यावर आपोआप बंधनकारक असलेला सार्वत्रिक नियम नाही. तिची अंमलबजावणी संबंधित धोरण आणि राज्यातील लागू तरतुदींवर अवलंबून असते.

ग्राहकांच्या हिताचे काय?
साखरेची किमान विक्री किंमत वाढविल्यास कारखान्यांना वाढीव ऊसदर देण्यासाठी आर्थिक आधार मिळू शकतो. मात्र, त्याचा परिणाम साखरेच्या घाऊक आणि किरकोळ किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहक, लहान मिठाई व्यावसायिक, बेकरी उद्योग आणि शीतपेय उत्पादक यांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.

दुसरीकडे, शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी मोबदला मिळाल्यास शेतीची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात येते. म्हणून ग्राहकांच्या हिताच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना रास्त मोबदल्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही; तसेच शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता करताना ग्राहकांवर अचानक मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.

समन्वयातूनच मार्ग
ऊसदराचा प्रश्न केवळ शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातील संघर्ष नाही. तो शेतीचे अर्थकारण, सहकार क्षेत्र, केंद्राचे साखर धोरण आणि ग्राहकांच्या जीवनावश्यक खर्चाशी संबंधित आहे. सरकारने शेतकरी (Farmers’ Protest) संघटना, कारखानदार, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि ग्राहक प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून पारदर्शक व दीर्घकालीन धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍याला रास्त मोबदला, कारखान्याला आर्थिक स्थैर्य आणि ग्राहकाला परवडणारी साखर मिळाली, तरच ऊसदराच्या संघर्षावर टिकाऊ तोडगा निघू शकेल.