Revenue Department : शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनीचे सपाटीकरण, शेतरस्ते व वहिवाटीचे रस्ते तयार करणे, शेतात घर बांधणे किंवा जमीन शेतीयोग्य करण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरुमावर आता रॉयल्टी (स्वामित्वधन) आकारली जाणार नाही.

तसेच या कामांसाठी माती-मुरुमाची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर दंडात्मक किंवा जप्तीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

यापूर्वी शेतासाठी माती किंवा मुरूम वाहून नेताना तलाठी, तहसीलदार अथवा पोलिसांकडून ट्रॅक्टर अडवून दंड किंवा जप्तीची कारवाई केली जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता.

या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

नेमका काय निर्णय झाला?

शेतीच्या उपयोगासाठी माती आणि मुरूम वापरताना शेतकऱ्यांना रॉयल्टी भरावी लागणार नाही. शेतजमीन सपाट करणे, शेतरस्ता किंवा वहिवाटीचा रस्ता तयार करणे, घर बांधणे आणि जमीन शेतीयोग्य करण्यासाठी या गौण खनिजांचा वापर करता येईल.

या कामांसाठी माती-मुरुमाची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरवर महसूल विभाग किंवा पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई अथवा जप्ती करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच माती किंवा मुरूम कुठून आणला यासाठी स्वतंत्र मंजुरी किंवा परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांना लोकाभिमुख कामाचे निर्देश –

प्रशासकीय बैठकीत महसूल यंत्रणेला मार्गदर्शन करताना बावनकुळे यांनी, भूतकाळात काय घडले याची चर्चा करण्यापेक्षा वर्तमानातील अडचणी सोडवून भविष्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, शेतजमिनीचे सपाटीकरण, शेतरस्ते आणि जमीन सुधारणेची कामे अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.