Farmers Protest | पंजाब आणि हरियाणाच्या विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. मात्र सरकारकडून योग्य तो प्रतिसाद न आल्याने बळीराजाने आंदोलनाचे शस्त्र उगारले. दरम्यान, आपल्या मागण्यांवर ठाम असणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत सरकारची चौथ्या टप्प्यातील चर्चा देखील निष्फळ ठरली आहे.

सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेच्या चौथ्या फेरीत सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळलाय. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावात स्पष्टता नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी म्हटलंय. यासोबतच 23 पिकांवर एमएसपी लागू करण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांनी सरकारकडे केली. दोन दिवसांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास २१ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता दिल्लीकडे मोर्चा काढणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव का फेटाळला? Farmers Protest |
शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर म्हणाले की, सभेत आमच्यासमोर मांडलेला प्रस्ताव आणि मंत्री बाहेर येऊन जे सांगतात त्यात बरीच तफावत आहे. याचा विचार न करता आम्ही निर्णय घेतले हे चांगले नाही. बैठकीत या पाच पिकांची संपूर्ण भारतात खरेदी केली जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. केंद्र चर्चेत एक गोष्ट सांगतो आणि बाहेर वेगळेच सांगतो, असा केंद्राचा हेतू समोर आला आहे. त्यामुळे याचा विचार करणे गरजेचे होते.

यादरम्यान शेतकरी नेते सर्वन सिंह पंढेर यांनी पंजाब सरकार आणि मोदी सरकारवर इंटरनेट बंद करण्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप केला.

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणता प्रस्ताव दिला? Farmers Protest |
तीन केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने रविवारी शेतकरी संघटनांशी झालेल्या चर्चेत सरकारी संस्थांकडून डाळी, मका आणि कापूस खरेदीसाठी पाच वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव प्रथम एसकेएमने फेटाळला, नंतर शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही तो फेटाळला.

“नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यासारख्या सहकारी संस्था, ज्या ‘अरहर डाळ’, ‘उडीद डाळ’, ‘मसूर डाळ’ किंवा मका. “आम्ही शेतकऱ्यांशी करार करू जेणेकरुन त्यांची पिके पुढील पाच वर्षांसाठी MSP वर खरेदी करता येतील.” असे सरकारकडून म्हटले गेले होते.