Farmer Protest| शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. मंगळवारी (13 फेब्रुवारी) न्यायालयाने सांगितले की, हे लोक भारतीय नागरिक आहेत. त्यांनाही देशात मुक्तपणे वावरण्याचा अधिकार आहे. जिथे हे लोक आंदोलन करू शकतात अशी जागा राज्य सरकारने निश्चित केली पाहिजे.

शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून काही सीमाही सील करण्यात आल्या आहेत. याच घटनेच्या एका दिवसानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुचवले की, जर कोणतेही निदर्शने किंवा आंदोलन करायचे असेल तर राज्य सरकारांनी त्यासाठी जागा निश्चित करावी. उच्च न्यायालयाने एक नोटीसही जारी केली होती ज्यामध्ये पंजाब, हरियाणा आणि केंद्र सरकारांना स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितले होते. सर्व पक्षकारांनी एकत्र बसून या प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढावा, अशी हायकोर्टाची इच्छा आहे.

शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काय केले? ( Farmer Protest )

पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) च्या कायदेशीर हमीसह त्यांच्या मागण्यांवर दोन केंद्रीय नेत्यांसोबत अयशस्वी झालेल्या बैठकीनंतर मंगळवारी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केले. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही सीमेवर दंगलविरोधी पोलीस आणि निमलष्करी दल मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले आहेत.

तसेच, दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे एका महिन्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 144 लागू केले आहे, ज्यामध्ये पाच किंवा त्याहून अधिक लोक एकत्र येणे, मिरवणूक किंवा रॅली काढणे, तसेच आंदोलनासाठी घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे?
शेतमालाला हमीभाव व्यतिरिक्त, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, शेतकरी कर्जमाफी, मागिल शेतकरी आंदोलनातील पोलिस खटले मागे घेणे, लखीमपुरी खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय, भूसंपादन कायदा 2013 लागू करणे, आंदोलनादरम्यान मारले गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत.