नवी दिल्ली  – जर कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यास सरकार तयार नसेल तर आम्ही स्थगिती देऊ, असे सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला खडसावले. कृषी विधेयकांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अयोग्यप्रकारे हाताळल्याचा ठपकाही सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर ठेवला.

ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांबरोबर वाटाघाटी केल्या जात आहेत, ते अतिशय निराशाजनक होते. या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नियुक्‍त केली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जाईल, असे सांगून ही कोंडी सामोपचाराने सोडवण्यासाठी सरकारला यापूर्वीच पुरेसा अवधी दिला असल्यामुळे यापेक्षा अधिक अवधी देण्यास सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्याक्षतेखालील पिठाने नकार दिला. कृषी कायद्यांना अनेक याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या सर्व याचिकांबरोबर एका याचिकेतून दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबतही प्रश्‍न उपस्थित केला गेला आहे. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

मात्र शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताळण्याबाबत न्यायालयाने घाईने निरीक्षण नोंदवल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्‍त केली. या आंदोलनाबाबत नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या समितीच्या अध्य्क्षपदासाठी 2-3 माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवण्यास न्यायाल्याने सांगितले.

शेतकरी आणि सरकार दरम्यानच्या वाटाघाटींबाबत कोणतेही निरीक्षण गृहित धरले जायला नको आहे. मात्र सध्या होत असलेल्या वाटाघाटींबाबत आपण नाराज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
हे कृषी कायदे लाभदायक आहेत, असे म्हणणारी एकही याचिका न्यायालयपुढे आलेली नाही. न्यायालय म्हणजे अर्थतज्ञ नाही. मात्र सरकार या कायद्यांना स्थगित करणार नसेल तर आम्हाला स्थगिती द्यावी लागेल.

सरकारला ही समस्या सोडवण्यात अपयश आले आहे. स्थिती बिघडत असून आता लोकांनी आत्महत्या करायला सुरुवात केली आहे. सरकारला केवळ वेळ घालवायचा आहे. म्हणूनच न्यायालयाला या स्थितीत हस्तक्षेप करावा लागतो आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.