चंदीगड – वादग्रस्त कृषी विधेयकाच्या निषेधार्थ उत्तर भारतात आंदोलनाची जोरदार लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांनी गुरूवारी आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारत कायदे मागे न घेतल्यास देशभरातील रेल्वेमार्ग रोखण्याचा इशारा त्यांनी दिला. अशातच आता हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी कृषी विधेयकांबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

दुष्यंत चौटाला म्हणाले कि, आमच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायम राहील. केंद्र सरकारने काल लिखित प्रस्तावही दिला, त्यातही या गोष्टीचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच, जोपर्यंत मी उपमुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या एमएसपी (MSP) च्या सुरक्षेसाठी मी झटत राहीन. जेव्हा मी यात असमर्थ ठरेन, तेव्हा पदाचा राजीनामा देईन, असे त्यांनी सांगितले आहे.

Our party’s national president already made it clear MSP must be assured to farmers. The written proposals given by Central govt yesterday included MSPs. I’ll work to secure MSP to farmers as long as I’m Dy CM. I will resign when I’m unable: JJP leader Dushyant Chautala(10.12.20) pic.twitter.com/vjFVpu3niF

— ANI (@ANI) December 11, 2020

दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी सरकारने दिलेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना केले. शेतकरी नेत्यांशी कधीही पुढील चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

मोदी सरकारकडून कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे आणि शेतमालासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था कायम ठेवण्याविषयी लेखी हमी देण्याचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. मात्र, ते प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडून फेटाळण्यात आले. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. शेतकरी संघटनांनी बुधवारी सरकारचे प्रस्ताव फेटाळताना आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. शेतकऱ्यांनी गुरूवारी कायदे मागे न घेतल्यास देशभरातील रेल्वेमार्ग रोखण्याचा इशारा दिला आहे.