नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने रेटून पास केलेल्या कृषी विधेयकावरून विरोधक आक्रमक झाले असतानाच 2015-16 मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख 33 रुपये होते, असा दावा कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत केला.

तर, देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न 96 हजार होते, असा दावा त्यांनी डबलिंग ऑफ फार्मर्स इंकम (डीएफआय) या समितीच्या निष्कर्षानुसार केला आहे.

खासदार दुष्यंत सिंग यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले, 2015-16 मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 96 हजार 703 रुपये एवढे होते. या वर्षी दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सर्वाधिक 2 लाख 76 हजार होते. यानंतर लक्षद्वीप (2,40,395), पंजाब (2,30,905), हरयाणा (1,87,225) आणि अरूणाचल प्रदेश (1,76,152) वार्षिक उत्पन्न होते.

2015-16 मधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा हा आकडा कोणत्याही सर्वेक्षणावर किंवा अभ्यासावर आधारित नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात नॅशनल सॅंपल सर्वे ऑर्गनायजेशनने शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार, 2012-13 मध्ये शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 77 हजार रुपये होते.

मग, दोन वर्षानंतर (2015-16) हे उत्पन्न किती झाले असेल? अशी कल्पना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना बनविणाऱ्या समितीच्या तज्ज्ञांनी केली. आणि या संकल्पनेतून 96 हजार 307 रुपयाचा आकडा पुढे आला, हे येथे उल्लेखनीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकाऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ठरविले आहे. 2015-16 चे उत्पन्न यासाठी प्रमाण ठरविण्यात आले आहे. अर्थात 2015-16 मधील उत्पन्नाच्या तुलनेत 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट अर्थात एक लाख 93 हजाराच्या आसपास होण्याची शक्‍यता आहे.