आर्थिक नुकसान : उसतोडणीही शेतकऱ्यांच्याच पैशांतून

पुणे – साखर कारखान्यांकडून उसाची बिले देताना शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक वसुली व शासकीय कपाती निव्वळ “एफआरपी’ अर्थात उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीमधून वजा करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात एफआरपीचा दर जाहीर केला असला, तरी या वजावटीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात कमीच रक्कम पडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

सन 2018-2019 हंगामासाठी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने ऊसाचे उचित आणि लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10 टक्के साखर उताऱ्यासाठी 2,750 रु. प्रतिटन जाहीर केली होती. तर त्यापुढील प्रत्येक एक टक्का (युनिट) साखर उताऱ्यासाठी 275 रु. जाहीर केला होता. याप्रमाणेच शेतकऱ्यांना कारखान्याकडून पैसे मिळाले पाहिजेत, पण तसे होताना दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना रक्कम देताना त्यात सोसायटी, पाणीपट्टी कारखाना सुविधा, बॅंक कर्ज आदी रक्कम वजा केली जाते. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री निधी, साखर संकूल निधीसुद्धा वजा केला जातो. अशी सर्व रक्कम वजा केल्यानंतर देण्यात येणारी एफआरपीची रक्कम सुद्धा टप्याटप्याने दिली जात आहे.

याशिवाय आणखी म्हणजे वाहतुकीचा आणि ऊसतोडणीचा खर्च सुद्धा शेतकऱ्यांकडून घेतला जात आहे. त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होताना दिसत आहे. महाराष्ट्र तोडणी कामगार संघटनेबरोबर झालेल्या करारानुसार प्रतिटन तोडणीदर 240 रुपये आहे, तर ऊस वाहतुकीचा दर हा एक किलोमीटरला पाच रुपये इतका आहे.

राज्यातील ऊस कारखान्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता आणि दुष्काळामुळे घटलेले ऊसक्षेत्र त्यामुळे कारखाने हा दर सुद्धा शेतकऱ्याच्या रक्कमेतून वजा करतात.