मांडवगण फराटा (वार्ताहर)- शिरूर तालुक्यातील पूर्व भागात जोड व्यवसाय असलेल्या दूध व्यवसायात उत्पादन, बाजारभावातील चढउतार, दुधाचे अनुदान न मिळणे आदी कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. याविषयी दूध उद्योग समुहातील जाणकारांकडून सध्यस्थितीवर प्रतिक्रिया घेतली. दूध अनुदानासाठी काही तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा झाली नाही. दरम्यान, संलग्न संस्थेच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला अनुदान मिळाले नाही.

दुधाच्या अनुदानाबाबत वास्तवता लक्षात न घेता चुकीची माहिती प्रसारीत केली जात आहे. दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मुख्य सचिव नितीन करीर, कृषी व पशुसंवर्धन अतिरिक्त सचिव तुकाराम मुंढे, आबासाहेब थोरात, कुतवळ फूड्स उद्योग समूहाचे चेअरमन, दूध दर नियंत्रण समितीचे प्रकाश कुतवळ, श्रीपाद चितळे यांची दूध दर अनुदानाबाबत बैठक झाली. यामध्ये अनुदान देण्यास मान्यता मिळाली. त्यासाठी टँगिंग पध्दतीचा अवलंब करावा यासाठी तिघा सदस्यांनी आग्रही भूमिका घेतली. ती मान्य झाली. अनुदान थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावी. ती मागणी पूर्ण झाली आहे.

कुतवळ फूड्स उद्योग समूहाचे चेअरमन, दूध दर नियंत्रण समितीचे प्रकाश कुतवळ यांनी सांगितले की, टॅगिंगमुळे चुकीच्या लोकांना अनुदानाचा फायदा होणार नाही. टॅगिंगमध्ये आधारकार्ड, मोबाईल लिंक, बँक खाते पुस्तक, गाईंचे टॅगिंग व सविस्तर माहिती इतकी सोपी प्रक्रिया पूर्ण केलेली माहिती भरायची होती. ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम जमा झाले आहे. कुतवळ फुडस संचालित संस्था दूध उत्पादक १०० टक्के शेतकऱ्यांना दूध अनुदान मिळाले आहे. साध्या चुकांमुळे म्हणजे आधार कार्ड एकाचे, दूध दुसऱ्या नावावर, बँक खाते दुसरेच, स्पेलिंग चूक ,गाईची माहिती अपूर्ण, टॅगिंग नाही यामुळे माहिती पूर्ण झाली नाही.

राज्यात १ कोटी ७० लाख लिटर उत्पादन
अनुदानासाठी दुधाचा दर २७ रुपये पाहिजे. तेव्हा ५ रुपये अनुदान मिळणार होते. पावडर, बटर बनविणाऱ्या कंपन्या दुधाला २५ रुपये दर देत होते. त्यामुळे त्या कंपनीच्या संलग्न संस्थेच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला अनुदान मिळाले नाही. राज्यात दररोज १ कोटी ७० लाख लिटर दूध उत्पादन होते. सरकारने २८० कोटी रुपये अनुदानासाठी उपलब्ध करुन दिले आहे. आतापर्यंत १०० कोटी रुपये अनुदान दिले आहे.

टॅगिंग पध्दतीने भेसळखोरीला आळा
ज्यांचे दूध फॅट लॅक्टोमध्ये बसत नाही. भेसळयुक्त, कमी प्रतीचे दूध आहे. त्यांना अनुदानाचा लाभ झाला नाही. टॅगिंग मुळे दुधात भेसळ, हेराफेरी करणारे येथून पुढे पकडले जातील. दूध व्यवसायात स्वच्छ कारभार होण्यासाठी अतिरिक्त सचिव तुकाराम मुंढे यांनी टॅगिंग पध्दतीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. टॅगिंगमुळे संस्था चालक, अधिकारी यांना कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. शासनाला राज्यातील जनावरांची निश्चित संख्या, उत्पादन होणारे दूध याची खरी माहिती मिळेल. त्यानुसार अनुदान, लसीकरण, यासाठी उपयोग होईल.

सरकारविषयी गैरसमज चुकीचे
कुतवळ म्हणाले की, ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थिती, चारा, पाणीटंचाई, दर कमी या समस्या आहेत. लवकर दुधाचे दर वाढतील. पावडर, बटरला सध्या दर कमी असल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर कमी मिळत आहे. टॅगिंग माहिती भरण्यासाठी शासनाने चारवेळा मुदतवाढ दिली तरीही चुकीची माहिती भरणे, भेसळयुक्त दूध पुरवठा करणे, वेळेत माहिती न भरणे म्हणून अनुदानास पात्र ठरले नाहीत. सरकार अनुदान देत नाही म्हणून सांगणे चुकीचे आहे.

अचूक माहिती भरणाऱ्यांना लाभ
अनुदानाचा १०० टक्के लाभ मिळालेल्या कुतवळ फूड्स संचालित जय मल्हार दूध उत्पादक संस्था चेअरमन संतोष महादेव फराटे म्हणाले की, आमचे दूध संकलन ऊर्जा डेअरीला असते. अनुदान जाहीर केल्यानंतर दूध संस्था प्रमुखांची बैठक घेऊन टॅगिंगबाबतीत माहिती दिली. गायींचे टॅगिंग, मोबाइल लिंक बँक खात्याचे डिटेल्स, आधारकार्ड,

आयडी नंबर ही सर्व माहिती मांडवगण फराटा पशुवैद्यकीय पशुधन पर्यवेक्षक डी. एच. ठुबे, पशुधन विकास अधिकारी एच. डी. जगताप यांनी भरली. जय मल्हार संस्थाच्या सर्व शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत सहा हप्त्यांचा अनुदानाचा लाभ मिळाला. ज्या शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती अचूक भरली. त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान रक्कम जमा झाली आहे.