Farmer Protest: केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमतीवर पाच वर्षांचा करार प्रस्तावित केला आहे. मात्र संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारचा एमएसपीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, माध्यमातील रिपोर्ट्सच्या आधारे केंद्र सरकार ए२+एफएल+50 टक्क्यांच्या आधारे एमएसपीवर अध्यादेश आणण्याचा विचार करत आहे. परंतु सी2+50 टक्क्यांपेक्षा कमी काहीही स्वीकारले जाणार नाही, असे शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाने म्हणणे आहे.

किसान मोर्चाने एका निवेदनात म्हटले की, मका, कापूस, अरहर/तूर, मसूर आणि उडीद या पाच पिकांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पाच वर्षांचा करार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. परंतु किसान मोर्चाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना केवळ सी2+50 टक्के सूत्राच्या आधारे एमएसपीची हमी हवी आहे. कारण 2014 च्या निवडणुकीत भाजपानेच जाहीरनाम्यात हे आश्वासन दिले होते, असे किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे.

किसान मोर्चाने म्हटले की, स्वामीनाथन आयोगने 2006 मध्ये आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला सी2+50 टक्क्यांच्या आधारे एमएसपी देण्याची सूचना केली होती. या आधारावर आम्हाला सर्व पिकांवर एमएसपीची हमी हवी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक ठरलेल्या किमतीत विकता येणार असून त्यांना नुकसान सहन करावे लागणार नाही. परंतु मोदी सरकारला भाजपच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करता येत नसेल, तर पंतप्रधानांनी तसे जनतेला प्रामाणिकपणे सांगावे, असे मोर्चाने म्हटले आहे.

किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे की, केंद्रीय मंत्री त्यांनी प्रस्तावित केलेला एमएसपी ए२+एफएल+50 टक्के किंवा सी2+50 टक्क्यांवर आधारित आहे की नाही, हे स्पष्ट करायला तयार नाही. चार वेळा चर्चा होऊनही त्यात पारदर्शकता नाही. हे संयुक्त किसान मोर्चाने 2020-21 च्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्ली सीमेवर स्थापन केलेल्या लोकशाही संस्कृतीच्या विरोधात आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्रीय मंत्र्यांकडे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे की, मोदी सरकार कर्जमाफी देणार की नाही, विजेचे खासगीकरण करणार की नाही, सार्वजनिक क्षेत्रातील पीक विमा योजना, 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना मासिक 10,000 रुपये पेन्शन, याशिवाय केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना बडतर्फ करण्याची मागणीही संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे.