अपुरी तरतूद आणि सखोल अभ्यासाचा अभाव असल्याचा आरोप

---

“घर बचाव’चा दावा : एचसीएमटीआर प्रकरणी न्यायालयात 25 हून अधिक याचिका

पिंपरी – गेल्या तीन दशकांपासून वारंवार चर्चेत येऊन पुन्हा बासनात गुंडाळल्या जाणाऱ्या एचसीएमटीआरच्या जागी आता निओ मेट्रोचा घाट घालण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात “निओ मेट्रो’साठी तरतूद करण्यात आली असून सुमारे 1200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या निओ मेट्रोसाठी अंदाजपत्रकात 50 कोटींची तरतूद केली आहे. एचसीएमटीआरमुळे बाधित होत असणारे नागरिक गेल्या सुमारे एक हजार दिवसांपासून “घर बचाव’ आंदोलन करत आहेत. याच घर बचाव संघर्ष समितीने “निओ मेट्रो’ देखील मृगजळ ठरण्याची भीती व्यक्‍त केली आहे.

समितीच्या वतीने दावा करण्यात आला आहे की, एचसीएमटीआर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात 25 पेक्षा अधिक याचिका दाखल आहेत. गेल्या दोन वर्षात एचसीएमटीआर चा 1.6 की मी चा रस्ता हे पूर्णपणे बनवू शकले नाही तर येत्या काही वर्षात 30 किमी अंतराचा निओ मेट्रो प्रकल्प एचसीएमटीआर च्या जागेवर कोणत्या पद्धतीने बनविणार हा मोठा यक्ष प्रश्‍न असणार आहे. तसेच रहाटणी परिसरात काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक भागात सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगितीचा आदेश आहे. एचसीएमटीआर च्या बाबत न्यायालयीन अंतिम निर्णय बाकी आहे. त्याच मार्गावर निओ मेट्रो राबविता येईल का? याबाबत कोणताही अभ्यास न झाल्याने “निओ मेट्रो’ देखील मृगजळ ठरण्याची भीती समितीने व्यक्‍त केली आहे.

“डीपी’मध्ये एचसीएमटीआरला मंजुरी नाही
शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम होणे अत्यावश्‍यक आहे. त्यासाठी वेगळ्या स्तरावर प्रयत्न होणेही गरजेचे आहे, परंतु गेल्या तीन दशकात एससीएमटीआरच्या नावाखाली सुमारे 50 कोटी रुपये खर्च होऊन काहीही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे “निओ मेट्रो’सारखा प्रकल्प राबविताना विशेष विचार होणे आवश्‍यक आहे. महामेट्रोने “निओ मेट्रो’साठी 1200 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले आहे. परंतु एचसीएमटीआरचा इतिहास पाहिल्यास “एचसीएमटीआर’लाच महाराष्ट्र शासनाची अद्यापही अंतिम मंजुरी नाही. तसेच 1995 च्या प्राधिकरणाच्या “डी पी’मध्ये तसेच महापालिकेच्या “डी पी’ मध्येही एचसीएमटीआरला मंजुरी नाही. काळेवाडी फाटा ते कोकणे चौक ही 28 कोटींची निविदा काढली, परंतु ती कार्यान्वित करता आली नाही 15 कोटींचा निधी अखेर दुसरीकडे वळवावा लागला, असे घर बचाव संघर्ष समितीने म्हटले आहे.

तरीही घातला जातोय घाट
घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी सांगितले की, या प्रकल्पास 1200 कोटींपेक्षा जास्त खर्च आवश्‍यक आहे. हा प्रकल्प सुरु होईपर्यंत या रक्‍कमेत आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. एवढी मोठी तरतूद पालिका करणे सद्यस्थितीत अवघड आहे. “निओ मेट्रो’च्या नावाखाली केलेली अपूर्ण तरतूद ही लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे. मागील अनुभव पाहता “एचसीएमटीआर’ची तरतूद दुसरीकडे वळवण्याचीच दाट शक्‍यता आहे. पालिकेच्या 1995 डी पी ओपनिंग अहवाल पान न 7 वर असे स्पष्ट म्हटले आहे की जोपर्यत प्रकल्पाची पूर्ण तरतूद होत नाही तोपर्यंत सदरचा प्रकल्प राबवू नये, असे म्हटलेले असतानाही “निओ मेट्रो’चा घाट घातला जात आहे.