जम्मू-काश्‍मीरच्या राजौरी लष्करी तळावर गेल्या आठवड्यात झालेला दहशतवादी हल्ला अनेक अर्थाने खोऱ्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित करणारा आहे. स्थलांतरित मजूर तसेच काश्‍मीर पंडितांवर देखील हल्ले झाले आहेत. राजौरीच्या हल्ल्यात सामील असलेल्या दोन्ही फिदायिन दहशतवाद्यांना ठार करण्यात यश आले. पण चार जवान हुतात्मा झाले. सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ केल्याने गेल्या काही वर्षांपासून काश्‍मीर खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण घसरले आहे.

सीमेपलीकडे दहशतवाद्यांना थारा देण्याचे काम कमी झाल्याचे वाटत होते; परंतु दहशतवाद्यांनी आपल्या रणनीतीत बदल केला आहे. आता सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. म्हणून सुरक्षा दलाला देखील त्यानुसार बदल करावा लागत आहे. अशावेळी सुरक्षा दलाचा बदलता प्राधान्यक्रम पाहिल्यास त्याचा फायदा सीमेपलीकडील दहशतवादी संघटना घेऊ शकतात आणि आत्मघाती हल्ले करण्यासाठी भारतात घुसखोरी करू शकतात.

राजौरीच्या दहशतवादी हल्ल्यामागे लष्कर-ए- तय्यबाचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने एका अर्थाने फिदायिन हल्ले वाढण्याच्या शक्‍यतेला बळ मिळत आहे. तत्पूर्वी पोलिसांनी पुलवामा येथे 25 किलो आयईडी स्फोटके जप्त केले.

साहजिकच राजौरी येथील हल्ल्याकडे केवळ एकच घटना म्हणून पाहता येणार नाही. दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्याच्या साखळीतील ती एक कडी असू शकते.
काश्‍मीर खोऱ्यात टार्गेटेड किलिंगचे प्रमाणही वाढत आहे. बांदिपोरा येथे बिहारच्या मधेपुरा येथील स्थलांतरित मजुराची हत्या करण्यात आली. दुसरीकडे सीमेपलीकडून येणाऱ्या दहशतवाद्यांना देखील पायबंद बसवावा लागणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर जम्मू आणि काश्‍मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेऊन लोकनियुक्‍त सरकार स्थापन करण्यात वेळ दवडता कामा नये. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच मतदारांच्या यादीला अंतिम रूप देण्यासाठीची कालमर्यादा 31 ऑक्‍टोबरवरून 25 नोव्हेंबर केली आहे. याचा अर्थ यावर्षी काश्‍मीर खोऱ्यात निवडणुका होतील, असे वाटत नाही. निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तारूढ झालेल्या सरकारमुळे राज्यात लोकशाहीचे वातावरण तयार होईल. त्याचा फायदा टार्गेटेड किलिंग रोखण्यासाठी होऊ शकतो.

अनिल विद्याधर