पुणे – महापालिका प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या 11 टक्के करवाढीस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोध केला आहे. आधीच प्रशासनाने निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द केली आहे. त्यानंतर करोनामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यात आता करवाढ प्रस्तावित केली आहे. आधी नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांना किमान मुलभूत सुविधा द्या, मगच करवाढीचा विचार करा अशा आशयाचे पत्र विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना दिले आहे.

 

 

समाविष्ट गावांत मुबलक पाणीपुरवठा, चांगले रस्ते, ड्रेनेज लाइन्सचे परिपूर्ण जाळे, विद्युत व्यवस्था व कचरा विघटन प्रश्न हे विषय पूर्णपणे सोडवले जात नाहीत, तोपर्यंत इतका मिळकत कर घेणे योग्य नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे. तत्कालिन राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, महापालिकेने 2019 पासून शहरातील अनेक मिळकतींची यापूर्वी दिली जाणारी 40 टक्के सवलत रद्द करून जुन्या दराने कर वसुली सुरू केली आहे.

 

 

11 समाविष्ट गावांत पालिका पुरवित असलेल्या सुविधा पाहता, आकारण्यात येणारा कर भरमसाठ असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. अशा स्थितीत नागरिकांना सुविधा तर मिळत नाहीत, पण कर नियमित वाढवला जात आहे. त्यामुळे आधी सुविधा द्याव्यात, मगच करवाढीचा विचार करावा. याशिवाय शासनाने रद्द केलेली सवलत पुन्हा द्यावी यासाठी महापौर म्हणून प्रयत्न करावेत, त्यासाठी आवश्यक बाबी मंजूर करून घेण्यासाठी आम्ही मदत करू, असेही धुमाळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.