– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे
Election : सध्या आपल्या देशात निवडणूक (Election) आयुक्तांच्या नेमणुका या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. म्हणूनच या संदर्भात भारतीय घटनेत काय तरतुदी केलेल्या आहेत तसंच याबद्दल घटना समितीत काय चर्चा झाल्या वगैरे समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात तीन निवडणुका (Election) झालेल्या होत्या – पहिली 1920, दुसरी 1937 आणि तिसरी 1946 मध्ये. त्याकाळी भारत इंग्रजांची वसाहत असल्यामुळे स्वायत्त निवडणूक आयोग अस्तित्वात नव्हता. इंग्रजांच्या ताब्यातील नोकरशाहीने या निवडणुका घेतल्या. शिवाय या निवडणुका प्रौढ मतदानाच्या अधिकारावर आधारलेल्या नव्हत्या. स्वातंत्र्यानंतर भारताने प्रौढ मतदान अधिकारपद्धती स्वीकारली.

यामुळे भारतातील पात्र मतदारांची संख्या कोटीत गेली. 1951 मध्ये झालेल्या प्रजासत्ताक भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकूण सतरा कोटी मतदार पात्र असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. प्रौढ मतदानपद्धतीवर आधारित निवडणुका घेण्यासाठी स्वायत्त निवडणूक आयोग असावा, याबद्दल घटना समितीत दुमत नव्हते.

आधुनिक लोकशाहीची महत्त्वाची गरज म्हणून निवडणूक (Election) आयोगाकडे बघितले जाते. त्यानुसार 15 जून 1949 रोजी घटना समितीत निवडणूक आयोगाबद्दल चर्चा झाल्याची नोंद आढळते. घटना समितीत घटनेचा मसुदा चर्चिला जात होता तेव्हा शिबन लाल सक्सेना या संयुक्त प्रांतातून (आताचा उत्तर प्रदेश) घटना समितीवर निवडून आलेल्या सभासदाने निवडणूक आयोगाच्या रचनेबद्दल एक प्रश्न उपस्थित केला.

घटनेच्या मसुद्यात अशी तरतूद केली होती की निवडणूक आयोगाचे सदस्य राष्ट्रपती नेमतील. सक्सेना यांनी या तरतुदीला आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते राष्ट्रपती हे सत्तारूढ पक्षातून किंवा सत्तारूढ पक्षाच्या पाठिंब्याने निवडून जाणार्‍या व्यक्ती असतील. अशा स्थितीत त्यांनी जर सत्तारूढ पक्षाच्या मर्जीतील व्यक्तींना निवडणूक आयोगात नेमल्या तर? हे म्हणजे स्वतः खेळत असलेल्या सामन्यात स्वतःच्या पसंतीचा पंच नेमल्यासारखे होईल.

सुदृढ लोकशाहीत हे योग्य नाही. तेव्हा देशाचे नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू करत होते. त्यांच्या सचोटीबद्दल आणि प्रामाणिकपणाबद्दल कोणाच्याच मनात संदेह नव्हता. याची दखल घेत सक्सेना म्हणाले की आज सत्तेत असलेल्या व्यक्तींबद्दल काही तक्रार नाही. पण उद्या? परवा? पुढच्या दशकात? ही स्थिती धोकादायक ठरू शकते.

तेव्हाचं त्यांचं गाजलेलं वाक्य म्हणजे ‘We are making a Constitution for ever, and not only for today’. सक्सेना एवढ्यावर थांबले नाही तर त्यांनी सूचना मांडली. त्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेत दोनतृतीयांश बहुमताने ठराव संमत झाला पाहिजे.

याचा अर्थ असा नव्हे की आयुक्त किंवा आयोग संसदेला बांधील असेल. याचा तरतुदीचा हेतू एवढाच की कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्वतःचा उमेदवार तेथे नेमता येऊ नये. घटना समितीने तेव्हा हा ठराव फेटाळला असला तरी सक्सेना यांनी व्यक्त केलेली भीती आज खरी ठरताना दिसत आहे.

दुसर्‍या दिवशी घटना समितीचे ज्येष्ठ सभासद एच. एन. कुंझरू यांनी वेगळा ठराव मांडला. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकांत प्रांत सरकारांना काही मत दिले नाही. कारण, प्रांतांची सरकारं मोठा विचार करू शकत नाहीत आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी चटकन निर्णय घेतील. कुंझरूंच्या मते, हे एक वेळ मान्य करता येईल. पण असा कोता विचार केंद्रसरकार करणार नाही, हे आपण कशाच्या आधारावर गृहीत धरत आहोत? या दोघांना पंडित नेहरूंबद्दल यत्किंचितही संशय नव्हता.

पण त्यांना अशा नेमणुकींसाठी संस्थात्मक तरतूद अपेक्षित होती. अशा तरतुदीची गरज प्रतिपादन करताना कुंझरू म्हणाले, ‘worked by people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poisoned at the source’.

घटनेचे शिल्पकार खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याही मनात अशा शंका होत्या. यासाठी त्यांनी अमेरिकेत प्रचलित असलेली पद्धत आणण्याचा विचार केला होता. तेथे निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या मंजुरीसाठी संसदेचा ठराव असावा लागतो. मात्र, यामुळे राजकीय सौदेबाजीला ऊत येईल याची बाबासाहेबांना भीती होती. यातून शेवटी अशी तरतूद निघाली की घटनेत अशा व्यक्ती आणि संस्थांना संरक्षण दिले जाईल. मात्र, नेमणुकांसाठी संसदेने कायदा करावा. हे सर्व घटनेतील कलम 324 मध्ये नमूद केलेले आहे. मात्र, तेव्हापासून 2023 सालापर्यंत संसदेने असा कायदा केलाच नाही.

1950 ते 2023 पर्यंत केंद्र सरकार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करत असे. म्हणून 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात पुढाकार घेतला. ‘अरूप बरनवाल विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानुसार जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांबद्दल कायदा करत नाही तोपर्यंत या नेमणुका एका त्रिसदस्यीय निवड मंडळातर्फे करण्यात येतील. या निवड मंडळात पंतप्रधान, विरोध पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश हे तीन सदस्य असतील.

यानंतर मात्र संसद खडबडून जागी झाली आणि 28 डिसेंबर 2023 रोजी The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 लागू झाला. या कायद्यातील तरतुदींत निवड मंडळाच्या रचनेबद्दल मोठा बदल केला होता. कायद्याने बनवलेल्या नव्या निवड मंडळात सरन्यायाधीश यांना वगळून त्याऐवजी पंतप्रधानांनी नेमलेला एक ‘केंद्रीय मंत्री’ असेल, असा बदल केला. याचा अर्थ नव्या निवड मंडळावर सत्तारूढ पक्षाचा वरचष्मा राहील.

2023 सालच्या कायद्यातील नव्या तरतुदींचा विचार केला तर 1949 मध्ये सक्सेना आणि कुंझरू यांनी व्यक्त केलेल्या भीती खर्‍या ठरत आहेत, असे म्हणावे लागेल. दर पाच वर्षांनी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत सत्तारूढ पक्षसुद्धा सहभागी होत असतो़ या सामन्यातील पंच सत्तारूढ पक्षाने आधीच नेमलेले असतात. मग असे पंच कितपत निःपक्ष असतील? येथे या किंवा त्या आयुक्तांबद्दल मत नोंदवायचे नसून यासाठी निर्माण केलेली यंत्रणा निर्दोष असावी, हा रास्त आग्रह आहे.

2023 मध्ये संसदेने केलेला कायदा आता वादग्रस्त ठरत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. हे खरं दुखणं आहे आणि याच्यावर इलाज केला पाहिजे. एका व्यक्तीचा राजीनामा मिळाला तरी फारसा फरक पडणार नाही. हे लक्षात घेत उपाययोजना (Election) केली पाहिजे.