– मधुरा खिरे

गृहयुद्धे, राष्ट्रांमधील स्पर्धा, सागरी सुरक्षा प्रश्न आणि महासत्तांमधील संघर्ष परस्परांत गुंतल्याने त्यातून हे स्पष्ट होते, की लाल समुद्र हा केवळ मालवाहतुकीचा मार्ग नसून, 21व्या शतकातील भू-राजकारणाला आकार देणारा एक महत्त्वाचा सामरिक पट आहे.

मित्रदेश असूनही येमेनमध्ये एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती, सोमालीलँडला इस्रायलने दिलेली मान्यता, हुती बंडखोरांचं संकट व त्यांच्याशी सामना करणारे अमेरिकादी देश, जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचा सागरी मार्ग असल्याने आपला या प्रांतातील प्रभाव वाढवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असणार्‍या जागतिक शक्तींमधील स्पर्धा अशी लाल समुद्रातील तणावपूर्ण व अस्थिर परिस्थिती विशद करणारा लेख…

भूमध्य समुद्र आणि अरबी समुद्र यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे लाल समुद्र. ‘पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रिअन सी’ (लाल समुद्राची प्रदक्षिणा) हे इसवी सनाच्या पहिल्या शतकाच्या उत्तरार्धात लिहिलेले प्रवासवर्णन आहे. युरोपच्या पूर्व आफ्रिकेशी आणि भारतासह आग्नेय आशियाशी लाल समुद्रातून चालणार्‍या सागरी व्यापाराच्या माहितीचा हा पहिलाच उपलब्ध दस्तऐवज. या पुस्तकातून लाल समुद्राची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात येते. ‘एरिथ्रिअन सी’ म्हणजे लाल समुद्र.

लाल समुद्र हा सुएझपासून बाब-अल्-मांदेब सामुद्रधुनीपर्यंतचा हिंद महासागराचा महत्त्वाचा फाटा आहे. त्याच्या पूर्वेला अरबस्तानचे द्वीपकल्प आणि पश्चिमेला ईशान्य आफ्रिका आहे. एडनच्या आखातातून हा पट्टा अरबी समुद्राला जोडला गेला आहे. पाण्याखाली असलेल्या एक प्रकारच्या शेवाळ्यामुळे इथल्या पाण्याचा रंग लाल दिसतो.

म्हणून त्याला ‘लाल समुद्र’ असे नाव पडले आहे. भूमध्य समुद्रातून युरोपियन लोक इजिप्तच्या अलेक्झांड्रिया बंदरात येत. इजिप्तमध्ये थोडा प्रवास जमिनीमार्गे करून, मग लाल समुद्रातून प्रवास करत अरबी समुद्रात आल्यावर पुढील प्रवासाच्या दोन दिशा असत. एक तर आफ्रिका खंडाच्या पूर्व किनार्‍यालगत प्रवास होई किंवा मग अरबी समुद्रातून भारताच्या दिशेने प्रवास होत असे.

1488 मध्ये ‘केप ऑफ गुड होप’ या आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाचा शोध लागल्यावर, युरोपियन जहाजे आफ्रिकेला वळसा घालून आशिया खंडाकडे येऊ लागली. 1869 पासून सुएझ कालव्यामुळे युरोप व आशिया दरम्यान जलद वाहतूक शक्य झाली व त्यामुळे लाल समुद्र प्रांताचं जागतिक व्यापारातील महत्त्व अधिकच वाढलं.

2024 पर्यंत जगातील सुमारे 12-15 टक्के सागरी व्यापार आणि मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतूक लाल समुद्र व सुएझ कालव्यातून होत होती. इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यावर हुती बंडखोरांचे हल्ले वाढल्याने, लाल समुद्रातून होणारी वाहतूक कमी झाली. या मार्गात येणार्‍या कोणत्याही अडथळ्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी, विमा खर्च आणि ऊर्जा किमतींवर थेट परिणाम होतो. याच कारणांमुळे लाल समुद्रावरील बंदरे, बेटे आणि सामुद्रधुनींवर नियंत्रण मिळवणे, हे प्रादेशिक तसेच जागतिक शक्तींचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.

हुती बंडखोर
2025 मधील इस्रायल आणि हमास यांच्यातील शांतता करारामुळे इराणसमर्थित हुती बंडखोरांच्या लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यांची संख्या कमी झाली असली, तरी त्यांच्यापासून असणारा धोका अजूनही कायम आहे. 2024 मध्ये हुती हल्ल्यांमुळे सुएझ कालव्यातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात घटली. अनेक जहाजांना ‘केप ऑफ गुड होप’ मार्गे वळवावे लागले.

त्यामुळे वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाढला. परिणामी, या क्षेत्रातील नौवहन सुरक्षित राहण्यासाठी आणि हुतींवर वचक ठेवण्यासाठी अमेरिकेने इतर देशांच्या मदतीने ‘ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन’ तर युरोपीय संघाने ‘ऑपरेशन अस्पाइड्स’ या लष्करी मोहिमा राबवल्या. यावरून स्पष्ट होते, की लाल समुद्रातील कुठलाही संघर्ष आता दीर्घकालीन बाह्य लष्करी सहभाग आकर्षित करणारा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न बनतो.

येमेनमधील संघर्ष
येमेनच्या गृहयुद्धातील संघर्षही आता अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. हुती बंडखोरांनी देशाच्या उत्तर भागावर नियंत्रण मिळवले आहे, तर सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती समर्थित आघाडीचा दक्षिण भागातील आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या सरकारला पाठिंबा आहे. तरीही संयुक्त अरब अमिराती दक्षिण येमेन वेगळा देश व्हावा, अशी मागणी करणार्‍या दक्षिणेकडील फुटीरतावाद्यांनाही मदत करत असते. यावरून सौदी आणि अमिराती समोरासमोर आले आहेत.

अलीकडेच, सौदी अरेबियाच्या पाठिंब्याने लढणार्‍या दलांनी हद्रामौत प्रांतातील मुकल्ला हे रणनीतिक बंदर यूएई समर्थित विभाजनवादी गट ‘एसटीसी’ (सदर्न ट्रान्झिशनल काउन्सिल)कडून पुन्हा ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे रियाध आणि अबुधाबी यांच्यातील अंतर्गत मतभेद अधिक ठळक झाले आहेत. हा संघर्ष केवळ सरकार आणि हुती यांच्यातील नसून, आखाती देशांमधील अंतर्गत स्पर्धा आणि दीर्घकालीन प्रादेशिक सामरिक गणिते यामुळे तो अधिक गुंतागुंतीचा बनला आहे.

सोमालीलँडला इस्रायलची मान्यता
लाल समुद्राच्या प्रवेशद्वारावर असणार्‍या सोमालीलँडला इस्रायलने दिलेली मान्यता सध्या चर्चेत आहे. 1991 मध्ये सोमालियात यादवी सुरू झाल्यानंतर, तेथील उत्तर भागाने स्वतःला ‘सोमालीलँड’ म्हणून स्वतंत्र घोषित केले. तेव्हापासून त्यांचे स्वतःचे सरकार, चलन, निवडणूक आणि सुरक्षाव्यवस्था आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी किंवा कोणत्याही मोठ्या देशाने अजूनही त्याला अधिकृत देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. मात्र, त्याला राजनैतिक मान्यता देणारा इस्रायल हा पहिला देश ठरला आहे. यामागे इराणला शह देणे, लाल समुद्राच्या प्रांतात आपला प्रभाव वाढवणे इत्यादी कूटनीतिक कारणे आहेत.

भारतावरील परिणाम
2023-24 मधील हुती बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे लाल समुद्रमार्गे जाणार्‍या भारताच्या जवळपास एक चतुर्थांश मालवाहतुकीवर परिणाम झाला. अनेक जहाजांना ‘केप ऑफ गुड होप’ मार्गे वळवावे लागल्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाढला आणि विमा हप्त्यांमध्येही मोठी वाढ झाली. युरोपियन संघ (एण) आणि भारत यांच्यातील मोठ्या प्रमाणावरील व्यापार लाल समुद्र-सुएझ कालवा मार्गावर केंद्रित असल्याने, 2023-24 मध्ये अनेक भारतीय निर्यातदारांनी माल पाठवणे थांबवले किंवा पुढे ढकलले. परिणामी भारत आणि युरोपियन संघाच्या व्यापारात घट झाली. म्हणूनच ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ (खचएउ) हा प्रस्तावित सागरी मार्ग, विद्यमान सागरी मार्गांना पूरक ठरू शकतो.

चीन आणि रशियाचा शिरकाव
चीनने ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून लाल समुद्र क्षेत्रातील इजिप्त, ओमान, जिबूती येथील बंदर विकास; त्याचबरोबर, डिजिटल पायाभूत सुविधा (डेटा सेंटर्स) आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीतून या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर आपली आर्थिक व रणनीतिक पकड अधिक मजबूत केली आहे. तसेच, सुदानच्या लाल समुद्रातील किनारपट्टीवर आपला नाविक तळ उभारण्यासाठी रशियाने सुदानशी करार केला आहे.