पुणे – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या केंद्रीय बजेट २०२० मध्ये विश्वस्त संस्थांच्या कर प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल सुचविले होते. यांतील महत्वपूर्ण बदल म्हणजे ज्या नोंदणाकृत धर्मादाय संस्थाना आयकर कायद्याच्या कलम १०(२३सी), १२एए, ३५ व ८० जी अन्वये उत्पन्नावर अथवा देणग्यांना करमाफी दिली जात होती त्या संस्थांचे जुने आयकर नोंदणी क्रमांक ३१ मे अखेर रद्द होणार होते. अशा संस्थांनी १ जून पासून आयकर विभागाकडे पुन्हा नव्याने नोंदणी प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य केले होते. अशा नव्याने नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना आयकर विभागाकडून एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार होता. नव्याने नोंदणी झालेल्या धर्मादाय संस्था सुद्धा तीन वर्षांसाठी असा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक मिळण्यास पात्र असणार होत्या.

आयकर विभागाकडील अशा नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना आयकर भरावा लागणार नव्हता तसेच आयकर विभागाचा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक प्राप्त संस्थांना दिलेल्या देणगी रकमे येवढी आयकरातून पूर्ण सूट देणगीदारास मिळत असते. मात्र, करोना व्हायरसच्या प्रादुर्भाव सर्वत्र झाल्याने ३१ मे पासून चार महिने पुढे मुदतवाढ घोषित केली आहे. आता या नविन नोंदणीसाठी १ आॅक्टोबर पासून ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्वी करमाफीस प्राप्त धर्मादाय संस्थांना नविन अर्ज करावे लागतील.

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित दुरूस्त्यांची व्याप्ती ही खूप मोठी असून आयकर कायद्यातील या बदलामुळे ट्रस्टचे वार्षिक आयकर विवरणपत्र भरताना सवलतप्राप्त संस्थेने त्यांच्या उत्पन्नाचा विनियोग हा सवलतींच्या निकषांनुसारच केला आहे हे दाखवावे लागेल. तसेच देणगीदारांची माहिती ठेवावी लागेल. त्याचप्रमाणे परकीय चलनातून देणगी येत असेल तर अशा देणगीदारांची संपूर्ण माहिती संकलित करून ट्रस्टचे वार्षिक आयकर विवरणपत्र भरताना ती सादर करावी लागेल.

अन्यथा आयकर विभागाकडून विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई सह ट्रस्टचा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक रद्द करून दंडासह नुकसान भरपाई करून घेण्यात येईल. याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, फक्त आयकर विभागाकडे पुनर्नोंदणी आवश्यक आहे.वरील तरतूदी या आयकर विभागाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या पूर्वी करमाफीस प्राप्त धर्मादाय संस्थांना आयकर विभागाकडे कर सवलती मिळण्यासाठी नविन अर्ज करावे लागतील. मात्र धर्मादाय आयुक्तांकडील संस्था नोंदणी कायम राहणार असून तिकडे पुनर्नोंदणीची आवश्यकता नाही.