मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात गठीत केलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे आता या समितीला थेट 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता मराठा आरक्षणाच्या विषयी या समितीकडून थेट विधानसभा निवडणुकांच्या नंतरच अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. सरकारच्या या निर्णयावर मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करुन आता विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. 13 ऑगस्ट रोजी ते आपली भूमिका जाहीर करणार आहेत. मात्र, तत्पूर्वी सरकारकडून त्यांना आरक्षण व सगेसोयरे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अपेक्षा होती. मात्र, या दोन्ही मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या समितीला आणखी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीला अहवाद सादर करण्यासाठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता, चक्क 5 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून 31 डिसेंबरपर्यंतची ही मुदतवाढ असणार आहे.

शिंदे समितीने आतापर्यंत २ अहवाल सादर केले
यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. यानंतर या समितीने डिसेंबर महिन्यात आपला दुसरा अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालामध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक भूमि अभिलेख विभागातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. तसेच, शिंदे समितीकडून तब्बल मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आशा 54 लाख नोंदी मिळाल्याची या अहवालात नोंदी होती.