नवी दिल्ली- भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि अन्य नेत्यांचा समावेश असणाऱ्या बाबरी मशिद पाडण्याच्या खटल्याचा निकाल देण्यास 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. हे आदेश बुधवारी (दि. 19) देण्यात आले.

या खटल्याचे कामकाज संपवण्यसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती मुदत 31 ऑगस्टला संपत होती. नियमानुसार या खटल्याच्या सुनावणीचे काम नियंत्रित करावे असे आदेश विशेष न्यायाधीश एस. के यादव यांना देण्यात आले आहेत. या खटल्याच्या कामकाजाच्या सुनावणीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय वापरण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

न्या. आर. एफ. नरीमन आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर झालेल्या सुनावणीत ही मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली.