मुंबई – राज्यापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्‍न असताना केवळ दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी आज भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची भेट घेतली.

राज्यपालांनी निर्देश देऊनसुद्धा विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेतली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था कोलमडली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठविण्यात यावा, अशीही मागणी या शिष्टमंडळाने केली. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणीसुद्धा यावेळी राज्यपालांकडे एका स्वतंत्र पत्रातून करण्यात आली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले. राज्यपालांना यावेळी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 5 व 6 जुलै 2021 असे दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

अधिवेशनाचा कालावधी अधिक असावा, ही केवळ आमचीच मागणी नाही, तर सर्वपक्षीय आमदारांचीसुद्धा मागणी आहे.

तथापि, ते सरकारमध्ये असल्याने उघडपणे बोलत नाहीत. अधिवेशनात सर्वच पक्षीय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्‍न मांडण्याची संधी मिळत असते. तारांकित प्रश्‍न, लक्षवेधी सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचा मुद्दा, अर्धा तास चर्चा, विरोधी पक्षाचे प्रस्ताव यातून अनेक जनसामान्यांच्या प्रश्‍नांना न्याय मिळत असतो. पण, कोणत्याही विषयावर राज्य सरकारला चर्चा नको आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

आरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र अधिवेशने…
मराठा आणि ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याने या दोन्ही समाजात प्रचंड अस्वस्थता आहे. या दोन्ही विषयांवर स्वतंत्र अधिवेशने घेण्याच्या मागण्या होत आहेत. पण, नियमित अधिवेशनातसुद्धा त्यावर चर्चा होऊ नये, असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा दिसून येतो. सत्तारूढ पक्षाच्या एका सदस्याने तर एक तक्‍ताच मुख्यमंत्र्यांना सादर करून किमान 6 आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी केली होती.

राज्यातील सरकार अस्तित्वात येऊन 578 दिवस झाले. एकूण 7 अधिवेशने घेतली. पण, हे सातही अधिवेशन मिळून केवळ 30 दिवसांचे अधिवेशन झाले आहे. कामकाजाचा एकूण कालावधी हा 222 तासांचा आहे. म्हणजे एक अधिवेशन 4 दिवसांचे किंवा 32 तासांचे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे आजवर कधीही झालेले नव्हते, असे या पत्रात म्हटले आहे.