इस्लामाबाद : भारत आणि पाकिस्तानातील संबंधांबाबत आता पाकिस्तानातच जोरदार मंथन सुरू आहे. त्या देशातील तज्ज्ञ पाकिस्तानला भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याचा सल्ला देत आहेत. पाकिस्तानातील शाहबाज शरिफ सरकारने भारतासोबतच्या संबंधांत सुधारणा करणे पाकसाठी चांगले असल्याचे त्यांचे मानणे आहे. तेथील एक अभ्यास साबूर अलि सईद यांनी यासंदर्भात एक लेखच लिहिला आहे.

या लेखात त्यांनी म्हटले आहे भारताबाबत असलेल्या धोरणांना पुन्हा एकदा प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. भारताने जम्मू काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले तर पाकिस्तानने भारताशी सर्व स्तरावरचे संबंध संपुष्टात आणण्याचेच काम केले. असा दबाव आणून आपण भारताला मजबुर करू शकतो असे पाकिस्तानला वाटते, मात्र असे काही झाले नाही. पाकिस्तानची ही रणनीती काही उपयोगाला आली नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा पाकने प्रयत्न केला. त्याचाही भारतावर काही परिणाम झाला नाही. विशेष म्हणजे अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनीही पाकिस्तानला या विषयावर साथ दिली नाही.

खाडी देशांनीही पाकला महत्व दिले नाही. त्याहुन विशेष म्हणजे कलम ३७० रद्द केल्यावर काही दिवसांत संयुक्त अरब अमिरातीने अर्थात यूएईने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांचा सर्वोच्च नागरी किताब बहाल केला. यूएई आज भारतातील चौथ्या क्रमांकाचा सगळ्यांत मोठा गुंतवणूदार आहे. सौदी अरबनेही भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. एकीकडे पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली असतानाही युरोपीय देश भारतासोबतचे आपले संबंध घट्ट करत आहेत.

ते पुढे म्हणाले की पाकिस्तानने भारतासोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्याच्या रणनीतीवर काम केले हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र पाकिस्तानला आता भविष्याचा विचार करून पुढे जावे लागेल. भारतात नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले असून शाहबाज शरिफ यांना संबंधांत सुधारणेसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. सईद आपल्या लेखात पुढे म्हणतात की भारत आणि पाकिस्तानात जेंव्हा व्यापार होतो तेंव्हा तो ३७ अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो.

२०१७-१८ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार २.४ अब्ज डॉलर एवढा होता. संबंध बिघडल्यामुळे पाकिस्तानने व्यापार थांबवला. मात्र भारताच्या धोरणात यामुळे कोणताही बदल झाला नाही. भारतासोबत व्यापार वाढवणे पाकिस्तानसाठीच लाभदायक आहे. त्यामुळे चर्चेला पोषक वातावरणही तयार होईल. पाकिस्तान भारतासाठी अफगाणिस्तान, मध्य आशिया, इराण, आदी देशांसाठी प्रवेशद्वार ठरू शकते. त्यामुळे पाकिस्तानातील सध्याच्या राजवटीने चर्चेची द्वारे खुली करण्यासाठी आपल्या धोरणात बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे.