नवी दिल्ली – देशात विविध ठिकाणी जे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत त्या प्रकल्पांच्या विलंबामुळे तसेच अन्य कारणांमुळे या प्रकल्पांच्या नियोजित खर्चात प्रचंड मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. दीडशे कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक किंमतीच्या 479 मोठ्या प्रकल्पांचा विचार केला तर या प्रकल्पांचाच खर्च तब्बल 4 लाख 40 हजार कोटी रूपयांनी वाढला आहे अशी माहिती एका अहवालात देण्यात आली आहे.

देशात सध्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे जे एकूण प्रकल्प प्रस्तावित आहेत किंवा सुरू आहेत त्याचा अभ्यास केला असता 479 प्रकल्पांचा खर्च वरील प्रमाणे वाढला असून 541 प्रकल्प पूर्ण रेंगाळले आहेत.

या प्रकल्पांना सुरुवातीच्या काळात वर्तवण्यात आलेला नियोजित खर्च आणि आता प्रत्यक्ष प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी होणारा खर्च 4 कोटी रुपयांची रक्‍कम खर्ची पडली आहे. प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात याची तुलना केली तर ही वाढीव खर्चाची बाब लक्षणीयदृष्ट्या समोर आली आहे. वर नमूद करण्यात आलेल्या 1770 प्रकल्पांसाठी एकूण 22 लाख 78 हजार 368 कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचा प्राथमिक अनुमान होता. पण आज प्रत्यक्षात या साऱ्या प्रकल्पांचा खर्च 27 लाख 19 हजार 218 कोटी रुपयांवर गेला आहे.

प्रकल्प खर्चातील ही वाढ 4 लाख 40 हजार 849 कोटी रुपये इतकी आहे. जून 2021 पर्यंत या प्रकल्पांवर एकूण 13 लाख 22 हजार 37येण्यास होणारा विलंब, पर्यावरण मंजुऱ्यांसाठी होणारा विलंब, टेंडर प्रक्रियेतील विलंब, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी निगडीत समस्या आदि कारणांमुळे या प्रकल्पांमध्ये विलंब होत असतो. आणि त्यातून ही खर्चाची रक्‍कम वाढत असते.