मुंबई – महाराष्ट्रात 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संबंधात दाखल करण्यात आलेली याचिका आणि शिंदे गटाला मान्यता देणाऱ्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 11 जुलैला होणार असून त्या सुनावणीनंतरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती संबंधीत सूत्रांनी दिली आहे.

30 जून रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी केवळ मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच पदाची शपथ दिली होती. त्यानंतर अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार बाकी आहे. तो केव्हा होणार याची अनेकांना उत्सुकता आहे. तथापि, या विस्तारात न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या याचिकांचा मोठा अडसर आहे. सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ विभागाच्या वाटपाबाबत फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, पण या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागेल असे सांगितले होते.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभु यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे 15 बंडखोर आमदार यांना विधानसभेतून निलंबीत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी सुप्रिम कोर्टाने दाखवली आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या सुट्टीकालिन खंडपीठाकडे विनंती केली होती की, मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असल्यामुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणीची गरज आहे.

या खेरीज एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे गटानेही सध्या शिवसेनेत असलेल्या आमदारांना पक्षाचा आदेश पाळला नाही म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिकाही सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकांच्या सुनावणीवर महाराष्ट्रातील नवीन सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.