नवी दिल्ली – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती (निवृत्त) व्ही. रामसुब्रमण्यन यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच प्रियांक कानुंगो आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) विद्युत रंजन सारंगी यांची आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. पीटीआयशी बोलताना, कानुंगो यांनी पुष्टी केली की त्यांची एनएचआरसीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती (निवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर NHRC प्रमुखाचे पद रिक्त होते. रामसुब्रमण्यम यांच्या नियुक्तीमुळे आयोगाला नवे नेतृत्व मिळाले आहे, जे मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करेल. रामसुब्रमण्यन यांची सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून प्रदीर्घ कारकीर्द आहे. त्यांना न्यायव्यवस्थेचा सखोल अनुभव आहे, ज्यामुळे त्यांना NHRC चे अध्यक्ष म्हणून आव्हानात्मक कार्ये पार पाडण्यात मदत होऊ शकते.

व्ही.रामसुब्रमण्यम कोण आहेत?

रामसुब्रमण्यम यांचा जन्म तमिळनाडूतील मन्नारगुडी येथे झाला. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीशही राहिले आहेत. याव्यतिरिक्त, ते मद्रास उच्च न्यायालय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिले आहेत. रामसुब्रमण्यम 29 जून 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांनी 102 निवाडे लिहिले. 2016 च्या नोटाबंदी धोरण आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये परिस्थितीजन्य पुराव्याची वैधता यावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठांचे ते सदस्य होते.

NHRC चे अध्यक्ष पद जून 2024 पासून रिक्त –

निवृत्त न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा यांनी जून 2021 मध्ये NHRC प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला होता. यानंतर त्यांचा कार्यकाळ 1 जून 2024 रोजी संपला. तेव्हापासून हे पद रिक्त होते.

NHRC प्रमुखाची नियुक्ती कशी केली जाते?

निवड समितीच्या शिफारशीनुसार NHRC चेअरपर्सनची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. या निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात, तर लोकसभेचे अध्यक्ष, गृहमंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्षही सदस्य असतात. न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर NHRC सदस्या विजया भारती यांची प्रभारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.