नवी दिल्ली – दिल्लीच्या सीमा भागात गेले अनेक महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे त्या भागातील कारखानदारी व वाहतुकीवर विपरीत परिणाम होत असून हा लोकांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा भाग आहे असा आक्षेप घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने चार राज्ये आणि केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली या चार राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना या नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनामुळे सुमारे नऊ हजार छोट्यामोठ्या उद्योगांच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. अपंगांच्या प्रवासाला बाधा येत आहे. नागरीकांच्या वाहतुकीलाही अडचण होत आहे.

यातून काय तोडगा काढण्यात आला आहे किंवा यावर काय उपाययोजना केली जाणार आहे याची महिती व ऍक्‍शन टेकन रिपोर्ट त्वरीत सादर केला जावा असेही त्यांना बजावण्यात आले आहे. आंदोलनामुळे स्थानिक रहिवाशांचीही मोठी कुचंबणा होत आहे. आंदोलकांना आंदोलन करण्याचा जसा अधिकार आहे तसेच नागरीकांनाही त्यांचे अधिकार आहेत असेही आयोगाने नमूद केले आहे.