देशात लोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एका अभूतपूर्व पार्श्‍वभूमीवर यंदाची ही निवडणूक होत आहे. निवडणुकीच्या आधीच्या काळापासूनच विरोधकांची धरपकड आणि त्यांच्यावर केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाया सुरू आहेत. वृत्तपत्रांमध्ये यासंबंधी जवळपास रोजच बातम्या येत आहेत. हे सारे कारवाई सत्र निवडणूक आचारसंहिता सुरू झाल्यानंतर थांबेल अशी अपेक्षा होती; पण अजून हे सत्र थांबताना दिसत नाही. त्यावरून सगळीकडे ओरड सुरू झाली आहे. 

आचारसंहिता सुरू असताना नेमक्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आणि कार्यकर्त्यांवरच या केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाया का सुरू आहेत, असा सगळ्यांचा आक्षेप आहे. निवडणूक आयोगाला या संबंधात विरोधकांची शिष्टमंडळे भेटत आहेत, त्यांच्याकडे तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत. पण त्यावर निवडणूक आयोगाकडून कोणताही हस्तक्षेप होताना दिसत नाही. उलट दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढतच आहेत. समस्त विरोधकांचे म्हणणे एकच आहे की, निदान निवडणूक काळात तरी केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाया थांबल्या पाहिजेत, जेणेकरून निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांना ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ म्हणजेच ‘समतल मैदान’ उपलब्ध होईल. ही मागणी रास्त आहे. विरोधक विकलांग करून तुम्ही जर निवडणुकीचे मैदान मारणार असाल तर त्याला काही एक अर्थ नाही, असे बहुतेक विरोधी नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण निवडणूक आयोग अजून विरोधकांचे काही ऐकताना दिसत नाही.

पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये ऐन निवडणूक काळात हे कारवाई सत्र सुरूच आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे मुंबईतील उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांना जुन्या प्रकरणावरून ईडीचे समन्स मिळाले आहे. तिकडे पश्‍चिम बंगालमध्ये सन 2022च्या एका बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोघा संशयितांच्या घरावर एनआयएकडून मध्यरात्री कारवाई केली गेली. हे दोघेही तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित आहेत. या कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या गावकर्‍यांनी एनआयएच्या पथकावरच हल्ला करण्याची घटना घडली. या प्रकरणांच्या पार्श्‍वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसचे दहा सदस्यांचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या भेटीसाठी पाठवले. त्यांचेही म्हणणे निवडणूक काळात या कारवाया थांबल्या पाहिजेत असेच आहे. त्यांनीही ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ची मागणी केली आहे. ऐन निवडणूक काळात अशा कारवाया सुरू असल्याचे अनेक अर्थ निघतात.

विरोधकांवर दडपशाही हा एक महत्त्वाचा अँगल त्याला आहेच, पण आज सगळीकडे मोदीमय वातावरण असताना ऐन निवडणूक काळात केंद्रीय यंत्रणा अशा कारवाया करीत असतील तर या तथाकथित मोदीमय वातावरणाचा सत्ताधार्‍यांनाच विश्‍वास नाही असाही अर्थ त्यातून काढता येतो. ऐन निवडणूक काळात देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची बँक खाती गोठवणे, त्यांच्या खात्यातून 135 कोटी रुपये दंडाच्या नावाखाली परस्पर काढून घेणे आणि त्या उपरही त्यांना तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या दंडाच्या वसुलीच्या नोटिसा देणे ही सारी कशाची लक्षणे आहेत, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. भारताची लोकशाही प्रक्रिया जगात वाखाणली गेली आहे. येथील निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचीही जगात ख्याती झाली आहे.

अनेक देशांच्या निवडणुकीसाठी भारताच्या निवडणूक आयोगाची मदत किंवा मार्गदर्शन घेतले जाते. ही सारी प्रतिष्ठा सध्या धुळीस मिळत आहे. याचे भान त्रयस्थ संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाला का नाही, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यातून ‘मदर ऑफ डेमोक्रॅसी’ अशी ख्याती असलेल्या भारताच्या वाट्याला जगाच्या व्यासपीठावर नामुष्कीच येत असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होऊन गेली. या अवधीत लोकसभेच्या असंख्य निवडणुका झाल्या. त्या पूर्णपणे निष्पक्ष वातावरणात झाल्या होत्या. भारतातील कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीविषयी जगातल्या कोणत्याही देशाकडून कसलीही शंका किंवा आक्षेप घेतला गेला नव्हता. पण यंदाच्या सन 2024 च्या निवडणुका मात्र एका विचित्र सावटाखाली सापडल्या आहेत हे दुर्दैवाने खरे आहे. निवडणुकीच्या आधी विरोधकांना कारागृहात डांबण्याचा प्रकारही या देशात यापूर्वी कधी घडला नव्हता. अगदी देशात आणीबाणीची स्थिती असतानाही प्रत्यक्ष निवडणुकीपूर्वी देशभरातील तुरुंगात अटकेत असलेल्या सर्वच राजकीय कार्यकर्त्यांची सुटका झाली होती. त्यावेळची निवडणूकही निर्भय वातावणात पार पडली होती. म्हणूनच देशात पहिली राजकीय क्रांती 1977 साली झाली आणि स्वातंत्र्याच्या काळापासून सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला देशातल्या नागरिकांनी धूळ चारली होती.

आज मात्र आणीबाणीच्या काळापेक्षाही विपरीत स्थिती निर्माण झालेली दिसते. ती देशाच्या लौकिकाला कोणत्याच अर्थाने शोभादायक नाही. या केंद्रीय यंत्रणा ज्या कारवाया करीत आहेत त्या अगदी निष्पक्षपणे करीत असाव्यात असे मानणारा एकही दाखला नाही. एकजात सार्‍याच कारवाया केवळ विरोधी पक्षीयांवरच का होत आहेत, याचा नेमका हेतू कोणालाही सहज कळू शकतो. सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावरच हा सगळा खेळ सुरू आहे हे वेगळे नमूद करण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे मग येथे निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहेेेे; पण त्यांनीही याकडे कानाडोळा केल्याने या स्थितीकडे आता न्यायव्यवस्थेलाच हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणावे लागते.

आपल्याकडच्या निवडणुकांना बांगलादेश, चीन, रशिया अशा देशांच्या निवडणुकांसारखे स्वरूप आता येऊ लागले असेल तर ते देशाच्या एकूणच भवितव्यासाठी गंभीर आहे. मुळात देशात आज मोदी आणि भाजपचे एकतर्फी वातावरण आहे असा जर निष्कर्ष देशातील जनमत चाचण्यांतून निघाला असेल तर अशा कारवाया करून मोदी सरकार आपल्याच यशाला का गालबोट लावून घेत आहे, असाही प्रश्‍न त्यांना विचारायला हवा. देशाच्या प्रतिमेची मोदींना खूप काळजी असते असे वारंवार सांगितले गेले आहे, बाह्य जगात भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी ते अहोरात्र धडपडत असतात असेही सांगितले गेले आहे. मग अशा स्थितीत देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच शंकेचे वातावरण निर्माण होत असेल आणि जर त्यातून जी देशाची अप्रतिष्ठा होत असेल तर त्याची काळजी मोदी सरकारनेच घ्यायला हवी.

सांगण्याचा मुद्दा हाच की मोदी सरकारने आपले यश निर्भेळ ठेवण्याचा प्रयत्न करावा, आपल्या निवडणूक यशाला नाहक गालबोट लागणार नाही याची दक्षता त्यांनी घ्यावी व सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे मैदान समतल राहील असा कटाक्ष बाळगावा.