Same Sex Marriage Verdict : समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज  या प्रकरणावरील निकाल वाचनाला सुरुवात झाली आहे. या प्रकरणामध्ये चार वेगवेगळे निकाल येणार आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे लिंग (Gender) आणि त्याची लैंगिकता (Sexuality) एकच नसते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवलं आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारला महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

समलिंगी विवाहावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे  (supreme court) सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, ‘प्रत्येकाला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारने त्याला कायदेशीर दर्जा दिला पाहिजे”. असे महत्वपूर्ण आदेश दिले. तसेच निकाल वाचताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “एकूण 4 प्रकरणे आहेत ज्यावर आम्ही काही गोष्टींवर सहमत आहोत आणि इतरांवर नाही.” असे म्हणत त्यांनी निकाल वाचन करण्यास सुरुवात केली. यात राज्यघटनेत अधिकारांचे वितरण दिलेले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने विवाहाला मान्यता देऊन सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करत असल्याचे सूचित केले.

CJI : Right to enter into union cannot be restricted on the basis of sexual orientation.#SupremeCourt #SameSexMarriage

— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2023

सरन्यायाधिशांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले की समलैंगिक लोकांमध्ये त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. त्यासोबतच सरन्यायाधीश म्हणाले, “सरकारनेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण केले पाहिजे. विवाहाला कायदेशीर दर्जा नक्कीच आहे, पण तो मूलभूत अधिकार नाही. पण मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा आमच्यासमोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय देत आहोत. तसेच आमचा हेतू कोणाच्याही कामात हस्तक्षेप करण्याचा नसल्याचेही न्यायालयाने(supreme court) म्हटले.

पुढे बोलताना, “न्यायालय कायदा बनवत नाही, पण कायद्याचा अर्थ लावू शकते. हा एक असा विषय आहे जो केवळ शहरी उच्च वर्गापुरता मर्यादित आहे असे म्हणता येणार नाही. अशी माणसे प्रत्येक वर्गात आहेत. प्रत्येक संस्था कालानुरूप बदलते. विवाह अशीही एक संस्था आहे. गेल्या 200 वर्षांत सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह रद्द करण्यापासून हे बदल घडून आले आहेत. त्यासाठी विशेष विवाह कायदा तयार करण्यात आला. समलिंगी विवाहासाठी ते रद्द करणे चुकीचे ठरेल.असे म्हणत या विवाहाला न्यायालयाने (supreme court) कायद्याची जोड देण्याचे आदेश दिले.  या कायद्यांतर्गत (विशेष विवाह कायदा) समलिंगी विवाहाला दर्जा दिल्यास त्याचा परिणाम इतर कायद्यांवरही होईल. या सर्व बाबी संसदेने पाहावयाच्या आहेत. पण सरकारने अशा संबंधांना कायदेशीर दर्जा देणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना आवश्यक कायदेशीर अधिकारही मिळू शकतील. असे म्हणत आता समलैगिक विवाहाचा मुद्दा आता केंद्र सरकारकडे सोपवला आहे.

त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने, (supreme court)”केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करावी, जी या वर्गाशी बोलून याविषयी तोडगा काढेल करेल. शिधापत्रिकेत जागा, बँक खात्यात नॉमिनी बनवणे, जोडीदाराच्या वैद्यकीय गरजा, पेन्शन यांबाबत निर्णय घेणे यासारखे फायदे. , ग्रॅच्युइटी दिली पाहिजे.”हे सर्व मुद्दे समितीकडून तपासून पाहण्यात याव्यात असेही न्यायालयाने (supreme court)म्हटले.