पुणे – युवक-युवतींनी नोकरीऐवजी स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करून उद्योजक व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) राबवला जातो. पण, याला बँकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बॅंका, खासगी बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या सर्व शाखेने प्रत्येकी दोन नव उद्योजकांची कर्ज प्रक्ररणे मंजूर करावीत, अशा सूचना जिल्हा प्रशासन, जिल्हा उद्योग केंद्राने बॅंकांना दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सूक्ष्म व लघू उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदानित स्वरुपात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उद्योग विभागांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र व राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे एक लाख सूक्ष्म-लघु उद्योग-व्यवसाय सुरू करून, त्यातून १० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

परंतु, बँकांच्या उदासीनतेमुळे हे ध्येय गाठण्यात अडथळे येत आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत पंधराशे नवउद्योजकांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहेत. मात्र बॅंकांच्या उदासिनतेमुळे या योजनेला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडून व्हीसीद्वारे बॅंकाच्या बैठका घेण्यात येत आहे. याबैठकीला राष्ट्रीयकृत बॅंक आणि खासगी बॅँंकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहत आहेत.

ग्रामीण व शहरी भाग मिळून जिल्ह्यात खासगी व राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या १ हजार ८०० शाखा आहेत. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखा ग्रामीण भागात सर्वदूर आहेत. त्यामुळे या सर्व बॅंकेच्या प्रमुख अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या कर्ज प्रकरणांमध्ये त्रुटी अथवा कागदपत्रांची अपूर्तता आहे. त्या पूर्ण करण्याबाबत अर्जदाराला मार्गदर्शन करावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पंधराशे प्रकरणे प्रलंबित
जिल्ह्यात नव उद्योजकांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतर्गत बॅंकांकडे कर्ज प्रकरणे दाखल केली आहेत. बॅंकांनी फक्त १७१ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली आहेत. तर १ हजार ५०० प्रकरणे अजूनही बॅंकांकडे प्रलंबित आहेत.

कर्ज नामंजूर करताना बॅंका देतात ही कारणे
– अपुरी कागदपत्रे
– कागदपत्रांची पूर्तता लवकर करत नाहीत
– सिबिल स्कोअर कमी असणे