चंदीगढ – हिमाचल प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कालपर्यंत पगार झाला नव्हता. आता पंजाब राज्याच्या संदर्भातही तशीच बातमी आहे. या राज्यात चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी वगळता अन्य कोणत्याही कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याच्या खात्यात पगार जमा झाला नव्हता. तथापि, यामागे वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. यातील एका दाव्यानुसार तांत्रिक अडचणीमुळे पगार जमा केला जाऊ शकला नाही असे सांगितले गेले, तर दुसऱ्या दाव्यानुसार सरकारला पैशाची चणचण भासत आहे व हेच मुख्य कारण आहे. एका प्रमुख माध्यमाच्या संकेत स्थळावर देण्यात आलेल्या बातमीनुसार पंजाबच्या अर्थ विभागाने लोकसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासमोर सादरीकरण केले होते. त्यात असे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता की राज्याला केंद्राकडून येणारा जो निधी आहे तो लवकर मिळावा यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची आवश्यकता आहे. तसे जर केले नाही तर ऑगस्ट महिन्यात आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही देऊ शकणार नाही. दरम्यान, पंजाब सरकारच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणीमुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार जमा होऊ शकला नाही. यापेक्षा वेगळे कोणतेही कारण नाही. आमच्याकडे निधी आहे. मात्र तांत्रिक समस्या अद्याप सोडवता आली नसल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली. मात्र त्याचवेळी या माध्यमाच्या प्रतिनिधींशी बोलताना पंजाबच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले की जेंव्हा पैशाचा मुद्दा असतो तेंव्हा हे लोक तांत्रिक समस्येचे कारण पुढे करतात. निधीच्या कमतरतेबाबत मुख्यमंत्र्यांना अगोदरच आम्ही सांगितले होते. तांत्रिक समस्याच असती तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे काय दिले गेले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, पंजाब सरकारला दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी २९१६ कोटी रूपये द्यावे लागतात. बजेटमध्ये सरकारने फक्त पगारासाठी ३५,१६७ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. राज्य सरकार पेन्शन आणि अन्य लाभाच्या रूपात १९,८०० कोटी रूपये देते.
