2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानामध्ये पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या अधिक राहिली. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा निकालाची दोरी महिलांच्याच हाती राहील.

केंद्रातील भाजपा सरकारने मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक असो, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाद्वारे महिलांना प्रतिमहिना एक हजार रुपये देण्याची घोषणा असो किंवा काँग्रेसकडून महिलांना प्रतिवर्ष एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा असो, प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून महिलाकेंद्रित धोरण जाहीर केले जात आहे. याचे कारण आगामी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महिला मतदार निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मागील काही निवडणुकांची आकडेवारी बघितली, तर एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्याचे दिसून येते. देशात अनेक मतदारसंघ असे आहेत, जिथे महिला मतदारांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे. अशा मतदारसंघांची संख्यादेखील वाढली आहे. त्याशिवाय ज्या मतदारसंघात महिलांच्या प्रत्यक्ष मतदानाचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे, अशी मतदारसंघाच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्ष महिला मतदारांचा कल आपल्या बाजूने फिरविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी । तिच जगाते उद्धारी’ या उक्तीप्रमाणे आता महिलांच्या हाती निकालाची दोरी आली आहे. त्यामुळेच महिलांना आकर्षित करणार्‍या योजना, कार्यक्रमांची घोषणा केली जात आहेच, त्याचबरोबर विविध पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात महिला कल्याणाविषयीच्या मुद्द्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे.

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात निवडणुकांमधील महिलांचा वाढता टक्का कौतुकास्पद आहे. 2019च्या निवडणुकीत पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिलांनी पुढाकार घेत मतदान केले आहे. देशातील एक डझनच्या आसपास राज्यांत महिलांच्या मतांनी नवीन सरकार स्थापन करण्यात मोठी भूमिका बजावली. 1971 पासून आजतागायत महिला मतदारांच्या संख्येमध्ये 235.72 टक्के इतकी वाढ झाली आहे.

देशातील पहिल्या आणि दुसर्‍या लोकसभा निवडणुकीत 22 महिला खासदार असताना 2019 मध्ये ही संख्या 78 वर पोचली. अर्थात निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नवनवीन योजना आखल्या जात असल्या तरी तिकीट वाटपाच्या वेळी महिलांना महत्त्व दिले जात नाही. पण गाव असो किंवा शहर आता महिला चार भिंतीत अडकून राहणार्‍या नाहीत आणि पुरुषांच्या सूचनेनुसार मतदानही करणार नाहीत, हे सिद्ध होत आहे. पुरुषांना ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणण्याची स्थिती आता राहिली नाही. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत महिला सक्रियतेने सहभाग घेत आहेत. निवडणुकीत उमेदवारीसाठी दावा करत असताना प्रचाराच्या काळातही तितकाच सहभाग नोंदवत आहेत.

दुसरीकडे महिलावर्ग मतदान करण्याबाबतही आग्रही राहत आहे आणि कुटुंबाला देखील प्रोत्साहन देत आहेत. यावर्षी देशात 96 कोटी 88 लाख मतदार आहेत आणि त्यात महिला मतदारांची संख्या 47 कोटी 15 लाखांच्या आसपास आहे. म्हणजेच पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या सुमारे दोन कोटी कमी आहे. कमी अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही होती. असे असतानाही प्रत्यक्ष मतदानामध्ये पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या अधिक राहिली. 2019 च्या निवडणुकीत पुरुष मतदारांची टक्केवारी 67.02 टक्के होती तर महिला मतदारांची टक्केवारी 67.18 टक्के राहिली.

ईशान्य भारत, हिमाचल, गोवा, बिहारसह अनेक राज्यांत महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण अधिक राहिले आहे. 2009 मध्ये पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी 60.3 टक्के इतकी होती; तर महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी 55.8 टक्के इतकी होती. याचाच अर्थ 2009 ते 2019 या 10 वर्षांत पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांच्या संख्येत 11.4 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ज्या मतदारसंघात महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा कमी आहे अशा मतदारसंघातही महिलांच्या प्रत्यक्ष मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त राहिली आहे. अशा मतदारसंघांची संख्या 2009 मध्ये 11 इतकी होती, जी वाढून 2014 मध्ये 34, तर 2019 मध्ये 58 इतकी झाली.

उत्तर प्रदेशातील मागच्याच विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुरुषांचे मतदान 59.34 टक्के होते; तर महिलांचे मतदान 62.20 टक्क्यांवर पोहोचले. उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्येही अशीच स्थिती दिसून आली. अलीकडील काळात देशातील विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती आली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आकलनानुसार यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जवळपास 47.15 कोटी महिला मतदान करण्याची शक्यता आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने हे सकारात्मक संकेत आहेत. निवडणुकीच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षांचे महिला मतदारांवर लक्ष राहील आणि अधिकाधिक महिला मतदार आपल्या पक्षाला, उमेदवाराला मतदान करतील यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. हे प्रयत्न देश आणि लोकशाही दोन्हीसाठी सकारात्मक आहेत आणि दुसरीकडे जगभरातील देशांसाठी भारताच्या महिला एक आदर्श उदाहरण उभे करू शकतात. आपल्या मताने बदल घडतो हा विश्‍वास महिलांमध्ये निर्माण होत आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने सुचिन्ह मानावे लागेल. स्त्री शिकली की कुटुंब शिकते असे म्हटले जाते; तशाच प्रकारे घरातील महिला मतदानासाठी पुढे सरसावली की अख्खे कुटुंबही आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी उद्युक्त होते. यातून मतदानाचा टक्का वाढण्यास मदत होते.

1947 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून भारतातील महिलांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. ‘एक व्यक्ती एक मत’ हा राज्यघटनेने दिलेला अधिकार आहे आणि तो आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. हा अधिकार मिळण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. जगातील अनेक देशांच्या घटनेमध्ये महिलांना समानाधिकार देण्यास वेळ लागला; पण भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे महिलांना हा मौलिक अधिकार मिळाला. आज देशातील महिला हा हक्क बजावत जनप्रतिनिधींना आपल्या समस्यांची, प्रश्‍नांची दखल घेण्यास भाग पाडत आहेत, ही बाब लोकशाहीसाठी महत्त्वाची आहे. देशातील परिवर्तनामध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हा क्रांतदर्शी ठरणारा आहे. राजकीय पक्षांकडून महिलाकेंद्री योजनांची आखणी केली जाणे ही महिलांच्या संघटित शक्तीची परिणती आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही महिला मतदार पुरुषांपेक्षा आघाडी मिळवतात का हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.