प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (इव्ही) चार्जिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका २२ ठिकाणी खासगी संस्थेद्वारे चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. मागील तीन वर्षांत अटी-शर्ती बदलत चार वेळा निविदा प्रसिद्ध केली; परंतु, प्रतिसाद मिळाला नाही. आता तीन वर्षांनी स्टेशन उभारण्यासाठी एका खासगी कंपनीला काम देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. स्वतः बांधा आणि संचालित करा, या तत्त्वावर स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे शहरातील इलेक्ट्रीक वाहने असलेल्या वाहनचालकांची सोय होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये २३ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वाहने आहेत. त्यामध्ये ५० हजारांहून अधिक ‘इव्ही’चा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी ही स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. यासाठी महापालिकेला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. संबंधित संस्थेला जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जागेवर दहा वर्षांसाठी स्वतःच्या खर्चाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा घेणे, चार्जिंग स्टेशन उभारणे आणि चालन व देखभाल करणे या बाबी संस्थेने करणे अपेक्षित आहे.

तीन वर्षे महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. अटी-शर्ती बदलत चारवेळा नव्याने निविदा प्रसिद्ध करावी लागली. अखेरीस खासगी संस्थेला काम देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. ही संस्था ग्राहकांसाठीच्या कमाल मर्यादा दराप्रमाणे प्रतियुनिट १७ रुपये अधिक सेवा व वस्तू कर अशी रक्कम चार्जिंग शुल्क म्हणून ग्राहकांकडून वसूल करू शकते. वीज वितरण कंपनीच्या विद्युत शुल्कात वाढ झाल्यास त्यानुसार संस्थेला ग्राहकांकडून रक्कम वसूल करता येणार आहे. एका स्टेशनसाठी अंदाजे ६९ लाखांचा खर्च असून, २२ स्टेशनसाठी २० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

या २२ ठिकाणी होणार चार्जिंग स्टेशन्स..
महापालिका मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे प्रांगण, जुना पुणे-मुंबई महामार्ग, दुर्गादेवी टेकडी, वाहतूकनगरी (निगडी), बर्ड व्हॅली संभाजीनगर, बजाज ऑटो, कुस्ती संकुल भोसरी, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडिअम नेहरूनगर, चिखली, मलनिस्सारण केंद्र चिखली, संतनगर उद्यान कासारवाडी, कोकणे चौक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लांडेवाडी भोसरी, भक्ती-शक्ती निगडी, संत तुकारामनगर मेट्रो स्थानक, पी. के. चौक, योगा पार्क-पिंपळे सौदागर, राजमाता जिजामाता उद्यान-पिंपळे गुरव, वल्लभनगर, ऑटो क्लस्टर आणि राजर्षी शाहू उद्यान.

“लेखा विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यांच्याकडून प्रस्ताव येताच स्थायी समितीची मान्यता घेऊन कामाचा आदेश दिला जाईल. त्यानंतर सहा महिन्यांत स्टेशन्स उभारली जातील. यामुळे वाहनचालकांची सोय होणार आहे.”
– अनिल भालसाकळे, सहशहर अभियंता, महापालिका.