ESMA Act : इराण, इस्रायल-अमेरिकेत युद्ध सुरु आहे. इराणकडून आखाती देशांमधील तेल डेपोंवर हल्ले सुरु आहेत. त्यामुळे काही देशांनी आपले तेल प्रकल्प बंद केले. त्यामुळे ऊर्जेचा पुरवठा आणि मागणी बाधित झाली आहे. यातच मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे येणाऱ्या LNG  पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने आजपासून संपूर्ण देशात ‘एस्मा’ म्हणजेच ‘अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा’ लागू केला आहे. त्यानुसार घरगुती PNG, वाहतुकीसाठी CNG आणि LPG उत्पादनाला प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती झाल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

Sanjay Raut : ‘अहवाल आल्यावर पाहू हे उपमुख्यमंत्री बोलू शकतात; पण, एक पत्नी नाही’: संजय राऊत यांच विधान

पेट्रोलियम मंत्रालयाने नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या घरगुती गॅस, डिझेल किंवा पेट्रोलचा कोणताही तुटवडा नाही. मात्र साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि न्याय्य वितरणासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

दुसरीकडे, पेट्रोलियम मंत्रालयाने एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचा कालावधी 15 दिवसांवरून 21 दिवस केला होता. आता तो वाढवून 25 दिवस करण्यात आला आहे. याचा अर्थ दोन सिलेंडर बुकिंगच्या दरम्यान किमान 24 दिवसांचे अंतर ठेवणे नव्या नियमानुसार आवश्यक असणार आहे.  ESMA Act

ESMA कायदा काय आहे?  ESMA Act 

गॅसचा पुरवठा विनाअडथळा सुरु रहावा यासाठी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद ESMA लागू केला आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा ESMA काही सेवांची डिलीवरी सुनिश्चित करण्यासाठी बनवला आहे.

या सेवा लोकांच्या सामान्य जीवनाशी संबंधित आहेत. या सेवा प्रभावित झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. यात सार्वजनिक परिवहन बस सेवा, आरोग्य सेवा डॉक्टर, रुग्णालय या सेवांचा समावेश होतो.

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जेव्हा एखाद्या वस्तूचा पुरवठा विस्कळीत होतो, तेव्हा बाजारात त्या वस्तूची साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी सरकार या कायद्याचा आधार घेतो.  ESMA Act

सरकारने हा निर्णय सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी घेतला आहे, जेणेकरून रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होईल. तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून केवळ एलपीजी उत्पादनावर भर देण्याचे आदेश या कायद्यांतर्गत दिले गेले आहेत.

या कायद्यामुळे इंधन पुरवठ्याशी संबंधित असलेले कर्मचारी आता कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा संपावर जाऊ शकणार नाहीत. यामुळे गॅस आणि पेट्रोलचा पुरवठा विस्कळीत होणार नाही याची खात्री सरकारला करता येईल. ESMA Act

हेही वाचा: 

Ration Card New Rule : राज्यातील लाखो रेशन कार्डधारकांना बसणार फटका; ‘या’ तारखेपासून होणार नवे नियम लागू, लाभ होणार बंद