EPFO : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेचा अर्थ पीएफसाठी अनिवार्य योगदान ठरवताना ग्राह्य धरली जाणारी कमाल मासिक वेतन मर्यादा असा आहे. सध्या ही मर्यादा 15 हजार रुपये आहे. सप्टेंबर 2014 मध्ये ती 6,500 रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्यात आली होती. आता 12 वर्षांनंतर पुन्हा त्यात बदल करण्यात आला आहे.

वेतन मर्यादा वाढवण्यामागे कारण काय?

देशातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढले असून औपचारिक रोजगाराचे प्रमाणही वाढत आहे. या बदलांचा विचार करून अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनसारख्या सुविधांचा लाभ मिळू शकतो.

51 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा

15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि 25 हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असलेले कर्मचारी आता अनिवार्य ईपीएफओ कव्हरेजच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.

सरकारवर किती भार?

सध्या सरकारची वार्षिक अर्थसंकल्पीय मदत सुमारे 10,250 कोटी रुपये आहे. नव्या निर्णयामुळे वार्षिक सरकारी खर्च सुमारे 11,339 कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच सरकारवर दरवर्षी सुमारे 1,089 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. पुढील पाच वर्षांत हा एकूण खर्च सुमारे 56,696 कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.