Environmental Crisis – खालापूर तालुक्यात विकास आणि औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या माती उत्खननामुळे वनसंपदेचा ऱ्हास होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे खालापूरातील पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला आहे. डोंगराळ भागांसह विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या या उत्खननामुळे जैवविविधता, जुन्या वृक्षांचा नाश आणि नैसर्गिक अधिवासावर परिणाम होत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये जमीन सपाटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती काढली जात आहे. विशेषतः खोपोली शहर आणि परिसर झपाट्याने शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना त्याचा प्रभाव ग्रामीण भागावरही पडत आहे. परिणामी शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणासाठी जमिनी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत डोंगराळ भागांवर बुलडोझर चालवून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले जात आहे. या उत्खनन प्रक्रियेदरम्यान वनसंपदेवर मोठा परिणाम होत आहे. अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे उभे असलेले वृक्ष तोडून जमीन सपाट करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील जैवविविधता कमी होत असून नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. यामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडत असल्याचे जाणवू लागले आहे. माती उत्खनन करताना काही व्यावसायिकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची चर्चा आहे. पर्यावरण ऱ्हास (संग्रहित फोटो) शासनाकडून नाममात्र रॉयल्टी काढून मोठ्या प्रमाणावर माती उपसा केला जात असल्याचे सांगितले जाते. हजारो ब्रास माती काढून शासनाचा महसूल बुडवला जात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. या प्रकारामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत असतानाच पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत आहे. खालापूर तालुका औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे येथे विविध प्रकल्प आणि उद्योग उभारण्यासाठी जमिनीची मागणी वाढत आहे. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती भराव आणि जमीन समतल करण्याची कामे सुरू आहेत. मात्र या प्रक्रियेत पर्यावरणीय नियमांचे पालन कितपत केले जाते, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. शासनाच्या उपक्रमांकडे दिर्लक्ष एकीकडे शासनाच्या वतीने झाडे लावा, झाडे जगवा यांसारखे उपक्रम राबवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या उपक्रमांची अंमलबजावणी मर्यादित कालावधीतच होत असल्याचे दिसते. तर दुसरीकडे उत्खनन आणि सपाटीकरणाच्या कामांमुळे वृक्षतोड वाढत असून वनक्षेत्र कमी होत आहे. त्यामुळे हवामानातील बदल, तापमानवाढ आणि प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. “निसर्गाचा समतोल ढासळत चाललेला असताना झाडांची लागवड करणे ही आजची गरज आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी केवळ शासनाची नसून प्रत्येक नागरिकाची आहे.” – समीर देवघरे, पर्यावरणप्रेमी “गाव आणि शहरांच्या विकासासाठी शासनाच्या नियमावलीनुसार परवानग्या दिल्या जातात. या प्रक्रियेत दुप्पट वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्यात येते, जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.” – राजेंद्र पवार, अभियंता, खालापूर वनविभाग कार्यालय
