– सुनीता नारायण
‘सेकी’च्या मते, अनेक प्रकल्प रेंगाळले असून ते सुरू होण्याला मुहूर्त लागत नसल्याचे चित्र आहे. भारताला 500 गिगावॉटचे क्लिन एनर्जीचे ध्येय गाठायचे असेल तर उणिवा कोणत्याही स्थितीत दूर कराव्या लागतील. 

सध्या सर्वच जण कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मार्गावर वाटचाल करत असताना तुलनेने सर्वसमावेशक आणि शाश्‍वत विकासाचे फायदे मिळवणे जरा आव्हानात्मक आहे. विशेषत: उत्सर्जन कमी करणे हे विकसनशील देशांसाठी तर अधिक महत्त्वाचे आणि आवश्यक आहे. क्लिन एनर्जी अंगीकारण्याचा मुद्दा भारताच्या बाजूने पाहिला तर देशातील लाखो लोकांच्या उपजिविकेचे साधन सुरक्षित करायचे असेल तर वीजपुरवठा सुरळीत असणे गरजेचे आहे. आजही देशातील मोठा भाग अखंडित विजेपासून वंचित आहे.

एकतर विजेचा सतत पुरवठा होत नाही, सतत वीज मिळत नाही किंवा उपलब्ध असली तरी ती परवडणारी नाही. अशा विचित्र स्थितीत देशाची बहुसंख्य जनता राहत आहे. अनेक कुटुंब वीजही घेऊ शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. दुसरीकडे उद्योगांना देखील त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. उद्योगासाठी आणि त्याच्या भरभराटीसाठी वीज अत्यावश्यक असताना त्याची प्रचंड टंचाई जाणवत होत आहे. या कारणांमुळेच भारतील उद्योग कोळशासारख्या इंधनाचा वापर करत स्वत: वीज (कॅप्टिव्ह पॉवर) तयार करण्यास प्राधान्य देत आहेत. म्हणून सरकारला क्लिन एनर्जी आणि स्वस्त ऊर्जा यासाठी धोरण आखावे लागेल. वीज उपलब्धतेत योग्य मार्गाने बदल झाला तर आपण कार्बन उत्सर्जन कमी करत विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करू शकू. ही बाब उपयुक्त आहे आणि जगाला विनाशाकडे घेऊन जाणार्‍या उत्सर्जनाला कमी करणारी आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर 2030 पर्यंत देशात 500 गिगावॉट स्वच्छ वीज उत्पादन क्षमता साध्य करण्यासाठी सरकारकडून योजना राबवली जाणार आहे. सध्या जाणीवपूर्वक कोळशाला पूर्णपणे बाजूला केलेले नाही. कारण अजूनही 75 टक्के विजेचे उत्पादन कोळशातून होते. पण सरकारला कोळशाच्या जागी अन्य स्रोत आणत क्लिन एनर्जीचे उत्पादन करायचे आहे. यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा यासारख्या क्लिन एनर्जी स्रोतांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. या आधारे 2030 पर्यंत विजेची 44 टक्के मागणी पूर्ण करता येऊ शकते. अर्थात क्लिन एनर्जी ही यापेक्षा अधिक उत्पादित करावी लागेल. कारण यादरम्यान भारताची वीजेची मागणी दुप्पट होऊ शकते. एकंदरीतच सरकार क्लिन एनर्जीकडे वाटचाल करण्यास पूर्णपणे सज्ज असल्याचे दिसून येते.

तत्पूर्वी बिगर जीवाश्म स्रोतांपासून वीज करण्याच्या भारताच्या क्षमतेचे आकलन करावे लागेल. भारतात आज 200 गिगावॉट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करण्याची क्षमता असून ती मार्च 2024 पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जा क्षमतेच्या 45 टक्के आहे. परंतु एकूण ऊर्जा उत्पादनात त्याचे योगदान केवळ एक चर्तुथांश असल्याचे दिसून येते. गुंतवणूक आणि उभारणीच्या आघाडीवर विकसित होणार्‍या पवन आणि सौर ऊर्जा स्रोतांचे आकलन केल्यास ते देखील तेरा टक्केच वीजनिर्मिती करताना दिसतात. अशावेळी आपण स्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट कसे गाठू शकतो? कोळशाची जागा घेण्यासाठी या दोन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांना 2030 पर्यंत 30 टक्के वीज निर्मिती करावी लागेल, असे सरकारनेच सांगितले आहे.

सौर आणि पवन ऊर्जेकडून अपेक्षित केलेली क्षमता आणि त्यांच्यापासून निर्माण होणारे उत्पादन यात ङ्गरक दिसतो का? असेल तर तो कशामुळे? यासाठी सध्याची यंत्रणा किती क्षमतेने काम करत आहे, हे पाहावे लागेल. मात्र हा आकडा सार्वजनिक उपक्रमातून मिळेल, खासगी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रणालीचा नाही. वास्तविक आजघडीला देशात सौर आणि पवन ऊर्जेचे किती प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, याचा ठोस आकडाच उपलब्ध नाही. तसेच किती वीज तयार झाली आणि कोठे विकली जात आहे, याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही. दुसरीकडे औष्णिक विद्युत केंद्राची माहिती मात्र सहजपणे मिळते, परंतु क्लिन एनर्जीची मिळत नाही. ही स्थिती पाहता या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या खासगी उद्योग आणि गुंतवणूकदारांनी मौन बाळगण्याचे धोरण अंगीकारलेले दिसते.

सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) च्या संकेतस्थळानुसार जून 2024 पर्यंत देशात अनेक सौर आणि पवन योजना सुरूच झाल्या नाहीत. सौर किंवा पवन ऊर्जेतील वीज खरेदीचा करार होतो तेव्हा प्रकल्प उभारणीचे कंत्राट दिले जाते. एका निश्‍चित दरावर करार होतो. परंतु संबंधितांकडे गुंतवणूक, जागा आणि सुविधा असेल तरच अशा प्रकल्पाची गाडी पुढे सरकू शकते. मात्र देशात 34.5 गिगावॉट क्षमतेच्या सौर, पवन आणि हायब्रीड योजना असल्याचे ‘सेकी’च्या संकेतस्थळावर उल्लेख आहे. शिवाय दहा गिगावॉट किंवा त्यापेक्षा अधिक (अंदाजे) वीज उत्पादन करणार्‍या प्रकल्पांना वीज खरेदी कराराची (पीपीए) प्रतीक्षा आहे.

प्रामुख्याने या योजना रेंगाळण्याचे कारण म्हणजे राज्यात वीज खरेदी करणार्‍या संस्था या निश्‍चित केेलेल्या दरावर करार करण्यास तयार नाहीत. एकीकडे कोळशापासून तयार होणार्‍या विजेसाठी जादा दर मोजावे लागत असताना तुलनेने स्वस्तात असलेल्या सौर प्रकल्पांच्या सक्रियेत ढिसाळपणा दिसून येत आहे. तसेच सौर अणि पवन ऊर्जेत सातत्य नसल्याचेही सांगितले जाते. म्हणजे जेव्हा ऊन पडेल आणि वारे वाहतील तेव्हाच यापासून वीज मिळते. साहजिकच क्लिन एनर्जीपासून चोवीस तास वीज देणार्‍या प्रकल्पांची उभारणी करायला हवी आणि त्यासाठी वीज संकलन करणार्‍या सक्षम बॅटरी स्टोरेजसह अधिक क्षमतेची प्रणालीची गरज आहे.