पुणे – शहरात वाढते प्रदूषण ही अतिशय चिंतेची बाब असून, विविध पर्यावरणीय समस्यांमुळे होणारे वातावरणीय बदल आणि त्यामुळे उद्‌भवणारी संकटे यावर उपाय करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याअंतर्गत 2030 सालापर्यंत विविध योजनांच्या माध्यमातून पुण्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी (न्युट्रल) करण्याचा मानस असल्याचे राज्याचे पर्यटन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

ठाकरे यांनी पुण्यात विविध पर्यावरण विषयक कार्यांचा आढावा घेत, घनकचरा व्यवस्थापन, शहरात सार्वजनिक वाहतूक इलेक्‍ट्रिक करण्यासंदर्भात, मुंबईप्रमाणे पुण्यासाठी वातावरण कृती आराखड्याचे नियोजन करणे, स्थानिक पातळीवर पर्यावरणस्नेही पायाभूत सुविधा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, विविध ठिकाणी ग्रीन क्‍लस्टर्स आणि अर्बन फॉरेस्ट उभारण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ठाकरे म्हणाले, “वातावरणीय बदल ही अलीकडील काळात गंभीर समस्या बनली असून, त्यादिशेने तातडीने पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याच अनुषंगाने आम्ही शहरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवित आहोत.’

वातावरणीय बदलामुळे होणारे नुकसान मोजणारी यंत्रणाच नाही
राज्यात पडणारा अवकाळी पाऊस, ढगफुटी, पूर हे वातावरणीय बदलामुळे उद्‌भवणारी संकटे आहेत. मात्र, राज्यात वातावरणीय बदलामुळे होणारे नुकसान मोजणारी यंत्रणाच नाही. या नुकसानाचे योग्य मोजमाप झाल्यास अंदाजे 14,000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे वातावरणीय बदलामुळे होणारे परिणाम हा विषय गांभीर्याने हाताळण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांना एप्रिल 2022 पासून इलेक्‍ट्रिक गाड्या
राज्यात इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या योजनेनुसार, एप्रिल 2022 पासून सर्व शासकीय विभाग तसेच अधिकारी यांच्यासाठी नव्याने खरेदी केले जाणारे अथवा भाडेतत्वावर वापरली वाहने ही इलेक्‍ट्रिकच असतील. त्यासाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात आहे.