पिंपरी – महापालिकेने नागरी घनकचरा व घरगुती सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या 25 टक्के निधी राखीव ठेवावा, असे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दिलेले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीला अनुसरून राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत “एमपीसीबी’कडून अहवाल मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, याबाबत उचित कार्यवाही करण्यात यावी, असे पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना सूचित केले आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 16 जुलै 2016 नुसार सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी एकूण भांडवली खर्चाची 25 टक्के तरतूद राखीव ठेवण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश दिले आहेत. सेच, तरतूद केलेली रक्कम कोणत्याही विकासकामांसाठी वापरण्यात येऊ नये व झालेल्या खर्चाची माहिती 30 एप्रिलपर्यंत पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, महापालिकेने 2015-16 मध्ये वार्षिक अर्थसंकल्पीय 25 टक्के निधीच्या तरतुदीप्रमाणे 141.42 कोटी रुपये तरतूद केली. प्रत्यक्षात 100 कोटी 12 लाख रुपये इतका खर्च केला. 2017-18 मध्ये 25 टक्के निधीच्या तरतूदीप्रमाणे 203 कोटी 56 लाख इतकी तरतूद केली. मात्र, त्यापैकी 141 कोटी 26 लाख इतका खर्च करण्यात आला.

2018-19 मध्ये 302 कोटी 42 लाख इतकी तरतूद केली. मात्र, त्यापैकी खर्च मात्र 82 कोटी 30 लाख रुपये इतका केला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता 2020-21 या आर्थिक वर्षात सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी असलेला 25 टक्के निधी खर्च व्हायला हवा. त्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी महापालिकेला यापूर्वीच दिले आहेत.

माजी खासदार गजानन बाबर यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, राज्याचा नगरविकास विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याशी पत्रव्यवहार केला होता. त्याशिवाय, त्यांनी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना देखील याबाबत पत्र पाठविले. त्याची दखल घेऊन उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश ठाकरे यांनी पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. तसेच, याबाबत “एमपीसीबी’कडून अहवाल मागवावा, असे नमूद केले आहे.