आदेश काढताना खोटी माहिती प्रशासन दखल घेणार का?

---

नागरवस्ती विभागात चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांग कक्ष; प्रशासन अनभिज्ञ

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेले कामकाज आता शासनाचे आदेश मोडण्यापासून ते आयुक्त आणि प्रशासनाच्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यापर्यंत पोहचले आहे. अपंगांसाठी कक्ष निर्माण करण्याचे कोणतेही अधिकार नसताना नगरसचिव तथा नागरवस्ती विभागाचे सहायक आयुक्त उल्हास जगताप यांनी कक्ष निर्माण करून त्यामध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

विशेष म्हणजे हा आदेश काढताना सेवानियमांबाबत थेट खोटी माहिती देण्यात आली आहे. केवळ एका अधिकाऱ्याला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार करण्यात आल्यानंतर तरी याची दखल आयुक्त आणि प्रशासन घेणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुरू असलेल्या चुकीच्या कारभाराचे सर्वत्र वाभाडे निघत असताना नगरसचिव तथा नागरवस्ती विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी थेट आयुक्त आणि प्रशानाला अंधारात ठेवत नवीन पायंडा पाडला असून कायद्याची माहिती असतानाही त्यांनी केलेल्या प्रकाराबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना दिव्यांगांसाठी राखीव निधी ठेवण्यासंदर्भात तसेच दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी स्वतंत्र उपायुक्‍त दर्जाचा आधिकारी नियुक्त करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अडीच वर्षानंतरही दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केलेला नाही. शहरातील विविध अपंग संघटनांनी दिव्यांग कक्ष निर्मिती व स्वतंत्र अधिकाऱ्याबाबत वारंवार मागणी करूनही त्याची अद्यापपर्यंत दखल घेतलेली नाही. तर सहायक आयुक्तांच्या कमतरतेचे कारण देत हा विभाग नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार पाहण्यासाठी सोपविला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये सर्वसाधारण सभेने दिव्यांगांसाठी सहायक आयुक्त नियुक्तीला तसेच या पदावर संभाजी ऐवले यांना पदोन्नती देण्यास मान्यता दिल्यानंतरही हा विषय अद्याप प्रलंबित असून ही फाईल सध्या आयुक्तांकडे स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहे. एका बाजूला हा सर्व प्रकार सुरू असताना नागरवस्ती विभागात समाज विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि त्यानंतर नगरसचिव बनलेल्या उल्हास जगताप यांना या विभागाचा लोभ अद्यापही सुटलेला नाही.

ऐवले सहायक आयुक्त होण्याची शक्‍यता निर्माण होताच त्यांनी नागरवस्तीमधील आपल्या हक्कांवर गदा येऊ नये म्हणून आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि प्रशासनाचे सहायक आयुक्त मनोज लोणकर यांना आंधारात ठेवत शासनाच्या आदेशाचा आधार घेत चुकीच्या पद्धतीने बुधवार दि. 18 मार्च रोजी दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. वस्तुत: प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ आयुक्तांना असताना तसेच शासनाने आदेश देताना थेट आयुक्तांवर ही जबाबदारी सोपविलेली असताना जगताप यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत कक्ष निर्माण केला. तसेच या विभागात कोणतेही अधिकार व मर्यादांचा उल्लेख न करता तसेच स्पष्टता न देता नियुक्‍त्या केल्या आहेत. हा संपूर्ण प्रकार महापालिकेत सुरू असलेल्या अनागोंदी प्रकाराला खतपाणी घालणारा आणि आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याची बाब अधोरेखीत करणारा असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.

शासन आदेशाची मोडतोड
दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र कक्ष नियुक्त करून त्यावर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, असे आदेश शासनाने आयुक्तांना दिले आहेत. उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, असे स्पष्ट आदेश असतानाही उल्हास जगताप यांनी समाजविकास अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख नियुक्ती केली आहे. आश्‍चर्ययाची बाब म्हणजे ही नियुक्ती करताना शासनाच्या आदेशाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

खोटी माहिती
कक्ष निर्मिती आणि कक्षप्रमुखाची नियुक्ती करताना राज्य शासनाकडे सेवानियम प्रलंबित असल्याने समाजविकास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 18 जानेवारी 2020 रोजी म्हणजेच हा आदेश काढण्यापूर्वी तब्बल 60 दिवस अगोदर शासनाने सेवानियमांना मान्यता दिली आहे. तर काही अधिकाऱ्यांच्या या मान्यतेनंतर नियुक्‍त्याही करण्यात आल्या आहेत. आदेशात खरी माहिती लपवून खोटी का लिहिण्यात आली? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

माहिती घेऊन कारवाई करू – आयुक्‍त
नागरवस्ती विभाग अथवा प्रशासनाकडून दिव्यांगांच्या कक्षनिर्मितीबाबत आपल्याकडे कोणतीही माहिती पाठविण्यात आलेली नाही. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी व अधिकार आयुक्त या नात्याने आपले आहेत. चुकीचे काही घडले असल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

नियुक्‍तीचे मला अधिकार – जगताप
नागरवस्ती विभागाचा सहायक आयुक्त म्हणून मी कार्यरत असल्याने या विभागाबाबत निर्णय घेण्याचे मला पूर्ण अधिकार आहेत. माझ्या अधिकाराचा वापर करत मी हा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रीया जगताप यांनी दिली. आदेशातील खोट्या उल्लेखाबाबत विचारले असता त्यामध्ये दुरुस्ती करू, एवढेच उत्तर देत अधिक बोलणे टाळले

प्रशासन विभागाचा अधिकार – लोणकर
प्रशासकीय कामकाजाबाबत आयुक्तांच्या आदेशाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे प्रशासन विभागाचे आहेत. दिव्यांगांबाबत नागरवस्ती विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी काही निर्णय घेतला असल्यास त्याबाबत आपणाला अद्याप काहीही माहिती नाही. काही चुकीचे झाले असल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त मनोज लोणकर यांनी दिली.