सातारा  – सातारा औद्योगिक वसाहतीत अभिनव संकल्पनेचे स्टार्टअप उद्योग सुरू व्हायला हवेत. भूखंड प्राप्तीची सुलभ कार्यवाही, माफक वीज दर, सरकारी दरबारी लागणारी सहजसाध्य परवानगी, मुबलक वित्तसहाय्य, पन्नास लाख रूपयांपर्यंत गुंतवणूक या विविध पर्यायाच्या माध्यमातून आणि राजकीय नेतृत्वाच्या सहकार्याने उद्योगांचे जाळे निर्माण झाल्यास पुणे- मुंबईकडे धावणारी तरुणाई थांबेल, असा सूर साताऱ्यातील उद्योजकांशी चर्चा केल्यावर व्यक्‍त होत आहे. एमआयडीसीचे फायदे व शेतकऱ्यांना पड जमिनीत राज्य शासनाकडून मिळणारे लाभ याची औद्योगिक साक्षरता लोकांमध्ये रुजवण्याचीही गरज संबंधितांनी जाणायला हवी.

मानसिकता महत्त्वाची
सातारा औद्यौगिक वसाहतीच्या प्रश्‍नांचा उहापोह करताना शेतकऱ्यांच्या मनात येणाऱ्या शंका आणि त्यातून निर्माण होणारे गैरसमज योग्य मार्गदर्शनाअभावी गडद होत आहेत. साताऱ्यातील ग्रामीण जनतेची मानसिकता खूप पारंपारिक आहे. येथे फार कमी लोकांना वाटते की परिसरात इंडस्ट्रीज याव्यात. किंबहूना इंडस्ट्रीजचे स्वागत करण्याऐवजी त्यांना शंकेनेच पाहिले जाते. शहरीकरण आणि बदल नको, (आपलं आहे तसेच बरं आहे) या विचारांमुळे कोणीच लोकप्रतिनिधींकडे त्यासाठी आग्रह करत नाही की प्रश्‍न विचारत नाही. आम्ही एकरकमी एफआरपीसाठी आंदोलन करू. पण, इंडस्ट्रीज याव्यात म्हणून कधीच आंदोलन करणार नाही. आम्ही तर शेतीतच सुखी आहोत! मुले (मेजॉरिटी) जास्त शिकत नाहीत व दुसरीकडे लष्करी सेवेचा ओढा अधिक आहे.

राजकीय इच्छाशक्‍तीची गरज
येथील लोकप्रतिनिधी इंडस्ट्रीज आणण्यामध्ये पराकोटीची इच्छाशक्‍ती दाखवत नसल्याचा आरोपही होतोच. त्याचे खरे कारण म्हणजे उद्योग विस्तारले तर शेतीपासून लोक लांब जाणार. मग पारंपारिक नफा क्षेत्रे अडचणीत येणार आणि लोक स्वावलंबी झाले तर राजकीय कार्यकर्त्यांची संख्या कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात दहाच्यावर मोठे औद्योगिक हब तयार झालेत. परिणामी तिथल्या लोकांना चांगले रोजगार उपलब्ध आहे, जमीनीचे भाव वाढलेत, शहरीकरण वाढले. सातारा जिल्ह्यात मात्र सातारा, तासवडे, देगाव, शिरवळ, केसुर्डीसह तेरा औद्योगिक वसाहती असुनही पंचतारांकित दर्जा कोणालाच नाही. महाराष्ट्राचे न परवडणारे वीजदर व भूखंड हस्तांतरणाची अडचण, कामगार संघटनांच्या गटबाजीला मिळणारा राजाश्रय यामुळे वार्षिक 500 कोटी रुपयांची उलाढाल करणारे अनेक उद्योग सातारा एमआयडीसीच्या नाकासमोरून गेले.

“”सातारा एमआयडीसीविषयी बाहेरच्या उद्योगांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. एमआयडीसीच्या कारणासाठी पडीक जमिनींना सुद्धा राज्य शासन चौपट किंमत देते. तरी साताऱ्यात भूसंपादनासाठी प्रचंड अडचणी येतात. येथील लोकप्रतिनिधी व मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक वसाहतीचा आकर्षक आराखडा बनवून विदेशी कंपन्यांना त्याचे सादरीकरण करायला हवे. तरच या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करणे शक्‍य आहे.”
राजेंद्र रानडे, माजी अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशन, सातारा.

सुविधा, सवलती गरजेच्या
छोटया लघुद्योजकांना सुविधा व सवलती मिळाल्यास त्या उद्योगांना उर्जितावस्था येऊ शकते. छोटे स्टार्टअप उद्योग नावीन्यपूर्ण असतील तर उत्पादन जोखीम व निर्यात व्यवस्था यासाठी विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गाव सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्‍वर तालुक्‍यात आहे. जिल्हाच्या पर्यटनाला उद्योग आराखड्याची जोड देऊन नवीन उद्योगांना विशेष सवलतीसह आमंत्रण देणारे ट्रेड फेअर सातत्याने व्हायला पाहिजेत. सातारा एमआयडीसीला स्वतंत्र कचरा डेपो, स्वस्त वीज, एमआयडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा, माल निर्यातीसाठी स्वतंत्र ट्रॅफिक बे- ट्रक टर्मिनस, स्वतंत्र पोलीस स्टेशन, आणि भयमुक्‍त वातावरण या गोष्टीची उपलब्धता झाल्यास सातारा औद्योगिक वसाहतीला उर्जितावस्था येईल, असे मत मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र मोहिते यांनी व्यक्‍त केले.