नवी दिल्ली – आपल्या राज्यात परत आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार देण्याच्या योजना राबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. आज या संदर्भात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम आर शाह यांच्या पीठाने हे निर्देश दिले.

स्थलांतरीत कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी आणि रोजगार योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी या योजनांना पुरेशी प्रसिद्दी द्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले. स्थलांतरित कामगारांसाठी 24 तासांच्या आत विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करून, इच्छुक कामगारांना पुढच्या पंधरा दिवसांत त्यांच्या मूळ राज्यात पोहोचवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

आपत्ती निवारण कायद्यानुसार ज्या कामगारांविरोधात लॉकडाऊनच्या काळात नियमभंगाचे गुन्हे दाखल झाले असतील, त्यांच्याविरोधातले असे गुन्हे मागं घेण्याबाबतही संबंधित यंत्रणांनी विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या या याचिकेवरचा निर्णय राखून ठेवला होता.

3 जूनपर्यंत देशभरात 4 हजार 200 विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या देशभरात चालवण्यात आल्या, त्यापैकी महाराष्ट्रातून 802 गाड्या कामगारांना घेऊन देशाच्या विविध भागात गेल्याचे, केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारला विशेष सूचना…
करोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये अजूनही अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगारांना हेरून त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.

आतापर्यंत 12 लाखाहून अधिक स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी पाठवले गेले आहे आणि त्यापैकी पाच लाखाहून अधिक प्रवाश्‍यांना राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या बसने विनाशुल्क पाठवण्यात आले आहे. अजूनही 37,000 स्थलांतरित कामगार त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत जाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत आणि राज्य सरकारने रेल्वेला फक्त एकाच ट्रेनसाठी विनंती केली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.