वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहिती : पोलीस महासंचालकांच्या आदेशाची प्रतीक्षा

पुणे – एल्गार परिषदेच्या आयोजनातील संशयित माओवादी संबंधांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) नुकताच सोपवला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर “एनआयए’चे आठ जणांचे पथक पुणे पोलीस आयुक्‍तालयात सोमवारी दाखल झाले. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्यात आलेली तक्रार आणि दोषारोपपत्र आदी कागदपत्रे त्यांनी मिळवली आहेत. परंतु पोलीस महासंचालक यांनी पोलीस आयुक्‍तांना लेखी कळवल्यानंतर आणि कायदेशीर पूर्ततेनंतर मुख्य तपासाची मूळ कागदपत्रे “एनआयए’ला सोपवून तपासात सहकार्य केले जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी “एल्गारच्या तपासासाठी “एसआयटी’ नेमावी,’ अशी मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने हा तपास “एनआयए’ कडे सोपवला. याबाबतचे लेखी पत्र “एनआयए’ने पुणे पोलीस आयुक्त के. वेंकटेशम यांना दिले. “एनआयए’मार्फत पोलीस महासंचालक यांना पत्रव्यवहार झाल्यानंतर राज्यसरकार याबाबत पुढील आदेश देईल. एल्गार प्रकरणाची सुनावणी ही पुणे सत्र न्यायालयात सुरू असून याप्रकरणात देशभरातील विविध राज्यांतून नक्षलवादाशी संबंधित संशयितांना अटक झालेली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केल्याने त्यात गुन्ह्याचा सविस्तर तपास देण्यात आला आहे.

तसेच काही पुराव्यांची कागदपत्रे न्यायालयात दाखल केली आहेत. या प्रकरणाचे तपास अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात वेगवेगळी कागदपत्रे सादर करत केसमधील महत्त्वपूर्ण बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यामुळे या गुन्ह्यात कोणालाही जामीन मिळू शकलेला नाही. या संशयितांवर बेकायदेशीर हालचाल प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) कलमानुसार गुन्हा दाखल आहे. राज्य सरकारला विश्‍वासात न घेता केंद्र सरकारने एल्गार प्रकरणाचा तपास परस्पर “एनआयए’कडे सोपवल्याने केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा सामना सध्या रंगला आहे.